काठमाडौं, २४ पुस । प्रक्रिया पूरा गरेर पनि महिनौंसम्म स्मार्ट लाइसेन्स नपाइने भएपछि तत्कालै आवश्यक परेकाले कर्मचारीलाई घुस खुवाउनपर्ने नियति फेरि दोहोरिएको छ । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न बाहनामा भइरहेको ‘फास्ट प्रिन्टिङ’मा अनियमितता भएको भन्दै रोकेपनि अहिले अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई कागजत्रका आधारमा दिन सकिने गरी त्यो सुविधा खुलाइएको छ ।
तर, विभागका कर्मचारीहरुले फेरि खुकुलो व्यवस्थालाई आधार बनाएर ‘फास्ट प्रिन्टिङ’ गराउन घुस खाने गरेको खुलेको छ । हाल ट्रायल तथा नवीकरणका लागि आवेदन दिएको १ वर्षसम्म पनि लाइसेन्स पाउन मुस्किल छ ।
विभागका अनुसार अझै ४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । यही मौकामा यातायात विभागमा लाइसेन्स छिटो प्रिन्ट गरिदिने गरी घुसखोरी मौलाएको गुनासो बढेको छ ।
त्यसै पनि यातायातमा अतिरिक्त रकम नदिए काम गर्नै मुस्किल छ । अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अतिरिक्त रकम बुझाएपछि मात्रै लाइसेन्स पाउने अवस्था आएको छ ।
१० हजारसम्म अतिरिक्त रकम लिने र तत्कालै लाइसेन्स दिने गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसमा विभागमा उच्च अधिकारीहरुको मिलोमतो रहेको बताइएको छ ।
केही कर्मचारीहरुले नआएका चालकको लाइसेन्स छपाइरहेको दावी विभाग स्रोत बताउँछ । विभागका उच्च अधिकारी नै यस्तो फास्ट प्रिन्टिङका नाममा रकम असुल्न थालेपछि छिटो काम हुने आशामा बिचौलियालाई रकम बुझाएका सेवाग्राही विभागमा दैनिक पुग्न थालेका छन् ।
लाइसेन्स लिन दैनिक करिब पाँचदेखि ७ हजार हजार सेवाग्राहीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेका छन । तर, यातयात व्यवस्था विभागले मागअनुसार लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन ।
यसबारे प्रश्न गर्दा विभागका महानिर्देशक लायण्य ढाकलले विदेशी मिसनमा जाने सेना प्रहरी र अत्यावश्यक भएकाहरुको मात्रै लाइसेन्स छिटो छाप्ने गरिएको बताए ।
‘अत्यावश्यक हो भन्ने प्रमाण पेश गरेपछि कागजपत्र हेरेर त्यस्तो अनुमति दिनेका गरेका छौं,’ उनले भने,’त्यसमा बदमासी भएको रहेछ कारवाही हुन्छ ।’
स्मार्ट लाइसेन्स अभाव चर्किकएको महिनौं बितिसक्यो । यसले नयाँ लाइसेन्स लिन चाहने र नवीकरण गर्नु पर्ने सेवाग्राही थप मारमा परेका छन् । कर्मचारी भने सेटिङमा छिटो लाइसेन्स दिने र पैसा कामाउने धन्दामा छन् ।
