विराटनगर, पुस २२ । नेपाल आयल निगमको प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरमातहत रहेर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका १३ वटा ट्यांकरलाई तीन महिना प्रतिबन्ध लगाइएपछि विवाद बढेको छ। ढुवानी नियमावलीविपरीत इन्धन ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएर निगमले १३ वटै ट्यांकरलाई प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नदिएको भन्दै ढुवानी व्यवसायी र मजदुर आक्रोसित बनेका हुन्।
मजदुर र व्यवसायीले नियम मिचेर प्रतिबन्ध लगाइएका ट्यांकरलाई तत्काल पीडीओ दिनुपर्ने माग राखी आयल निगमविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। पीडीओ नदिए सोमबारबाट नेपाल भर इन्धन ढुवानी ठप्प पार्दै ट्यांकरका चाबी निगमलाई बुझाई आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन्। निगमले पीडीओ दिएपछि मात्रै नेपालमा ल्याइने पेट्रोलियम भारतस्थित निगमको डिपोले लोड गर्छ।
निगमले को १ ख ५९४१, ५९४२, ५९४३, ५९६५, ६९३०, ६९३४, ५९६८, ५९४१, ६०५०, ५९७०, ना ३ ख ९६३३, ना ४ ख १९६४ र २९७१ नम्बरको ट्यांकरलाई तीन महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउँदै ढुवानीमा रोक लगाएको हो। यी सबै ट्यांकर निगमका ढुवानीकर्ता सुखदेव सिंहका हुन्। भारतको बरौनी डिपोदेखि नेपाल आयल निगमको विराटनगर डिपोसम्म ढुवानी गर्ने क्रममा सिंहले सञ्चालन गरेको को १ ख ५९६५ नम्बरको ट्यांकरबाट लक लागेकै अवस्थामा दुई हजार चार सय ८४ लिटर डिजेल मंसिर ६ गते चोरी भएको थियो। त्यसपछि उनले सञ्चालन गरेका सबै ट्यांकरलाई इन्धन ढुवानीमा तीन महिना रोक लगाउँदै निगमले पीडीओ उपलब्ध नगराएपछि ढुवानी व्यवसायी र निगमबीच दूरी बढेको छ।
लक लागेकै अवस्थामा डिजेल चोरी भएको ट्यांकरलाई अबदेखि कहिल्यै ढुवानीमै प्रयोग गर्न नपाउने गरी निगमको बोर्ड बैठकले खारेज गरेको छ। ढुवानीकर्तालाई दोब्बर जरिवाना गर्दै चालक धर्मेन्द्र स्वर्णकारलाई ६ महिनासम्म निगमको विराटनगर डिपो प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
डिजेल चोरी प्रकरणको छानबिन गर्न निगम र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छुट्टाछुट्टै टोली खटिएको थियो। तर, निगमको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्ने काम भएको भन्दै ढुवानी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। ‘डिजेल चोरी गरेको पुष्टि भएपछि ट्यांकरलाई तीन महिना मात्रै निलम्बन गर्न पाउने नियम छ। तर, अबदेखि ढुवानी गर्न नपाउने गरी खारेज गरियो,’ पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुणराज निरौलाले भने, ‘ढुवानीकर्ता र ट्यांकरलाई गरिएको कडा कारबाहीप्रति खेद प्रकट गर्दै फिर्ता लिन माग गरिएको हो।’
निरौलाले ट्यांकरबाट हुने इन्धन चोरी नियन्त्रण गर्न निगमले सेक्युरिटी लकिङ प्रणाली जडान गरेपछि आफूहरूले पनि समर्थन गरेको बताउँदै घटनाको छानबिन गर्न व्यवसायी प्रतिनिधि रहेको निष्पक्ष समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे। सबै ट्यांकरलाई अनुमति नदिई एकै पटक ढुवानीमा रोक लगाइँदा ढुवानीकर्तालाई बैंक ब्याज तिर्न र मजदुरको पालनपोषण गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘गल्ती गरेअनुसार कारबाही भोग्न ढुवानीकर्ता तयार हुँदाहुँदै एउटा ट्यांकरबाट गल्ती भएको अवस्थामा सबैलाई कारबाही गरिनु जायज होइन’, अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘१३ वटा ट्यांकरलाई पीडीओ नदिएर अन्याय गरिएको बारे निगमले प्रस्ट पार्न सकेको छैन।’
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आफ्ना माग पूरा गर्न निगमलाई १५ दिनको अल्टिमेटम पुस ८ गते दिएको थियो। महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले माग सम्बोधन नभए सोमबारबाट ढुवानी यथावत् सञ्चालन गर्न नसकिने व्यहोराको पत्र नेपालभरका सबै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघलाई पठाएका छन्।
महासंघको पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै प्रदेश १ मा पूर्वाञ्चल ढुवानी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष धु्रवप्रसाद सिग्देलको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय आन्दोलन समिति गठन गरेको छ। संघका अध्यक्ष निरौलाले ६ बुँदे माग राखेर ढुवानी व्यवसायी र मजदुर आन्दोलित हुन लागेको बताए। इन्धन ढुवानीमा तापक्रमको फरकअनुसार लस पाउनुपर्ने, एक प्रतिशतसम्म लसलाई मूल्य बराबर मात्र जरिवाना गरिनुपर्ने, दुर्घटना हुँदा लस भएको परिणामको मात्र ढुवानी भाडा रोक्नुपर्ने, आयल निगमले भारतीय डिपोमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी खटाएर लोडिङ सहज बनाउनुपर्ने, निगमका सबै डिपोबाट लकिङ प्रणाली जाँच गरी ट्यांकरलाई सर्टि्फिकेट दिनुपर्नेलगायत माग ढुवानी व्यवसायीले राखेका छन्।
नेपाल आयल निगम प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दिनेश यादवले व्यवसायी र मजदुरका मागका विषयमा केन्द्रमा छलफल भइरहेकाले ढुवानी ठप्प पारेर आन्दोलन नगर्न पत्र पठाइएको बताए। अन्नपुर्ण पोष्टमा खबरछापिएको छ।
