काठमाडौं, १८ पुस । मङ्गलबार जब सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै दुईवटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ घोटालामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम जोड्यो, यसले राजीनिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ ।
सार्वजनिक फोरममा बाइडबडी खरिदमा गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु भन्दै आएका मन्त्री अधिकारीले अब सन्यासको बाटो रोज्लान् वा आफूलाई चोख्याउन उच्च तहको दौडधूप बढाउँलान् ? यो प्रश्न आम सर्वसाधारणका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
कात्तिक २५ गते एक मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदै बाइडबडी खरिदमा आफ्नो गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु भनेका मन्त्री अधिकारीको राजनीतिक भविष्य अब के ? भन्ने डिस्कोर्स सुरु भएको छ ।
हामीले उपसमितिले अधिकारीलाई पनि दोषी ठहर्याउँदै निकालेको प्रतिवेदनपछि मन्त्री अधिकारीको धारणा बुझ्न खोज्यौँ । तर पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रतिक्रिया पाउन सकेनौँ ।
रवीन्द्र अधिकारी युवाहरूमाझ लोकप्रिय भए पनि पछिल्लो समय प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका मन्त्रीमध्येमा पर्छन् । तर उनले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममै वाइडबडी खरिद प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको र यदि त्यसो भेटिए आफू राजनीतिबाटै सन्यास लिन तयार रहेको घोषणा गर्दै आएका थिए ।
आफ्नै अभिव्यक्ति र उपसमितिको प्रतिवेदनलाई केलाउँदा अधिकारी नैतिक सङ्कटमा परिसकेका छन् । उनले मङ्सिर १० गते पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पनि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा दोषी पाइए जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका थिए ।
आफै दोषीको दर्जामा रहेको भेटिएपछि उनी आफै कारवाहीको प्रक्रियामा आउनुपर्ने चुनौती बढेको भएको छ ।
वाइडबडीबारे अध्ययन गर्न लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा बनेको उपसिमितिको प्रतिवेदनले जहाज खरिद गर्दा ८४ लाख अमेरिकी डलर, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा २३.६ मिलियन अमेरिकी डलर, कबोल गरेको मूल्यमा ६.८ मिलियन अमेरीकी डलर, प्रि–इन्सपेक्सनमा १ करोड घाटा भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर
यो हिसावमा हालका डलर सटहीदरलाई आधार मान्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, एयरबस कम्पनीले के–कति रकम प्राप्त गरेको हो, सो तथ्य जानकारीमा नआएकाले यस्तो नोक्सान अझै बढ्नसक्ने सम्भावना पनि उपसमितिले औँल्याएको छ ।
उपसमितिले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायणदेव, बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा, हाल गृहसचिव रहेका तात्कालीन पर्यटन कृष्ण देवकोटा र हाल गृहसचिव रहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राई र पूर्व सचिव शङ्कर अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
यता वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर कारवाही गर्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
वाइडबडी विवादको जड
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी एयरबस ए ३३० २०० खरिदमा गम्भीर त्रुटि औँल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । महालेखाले विमान खरिद प्रक्रिया र मूल्य दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको थियो । महालेखा परीक्षकको २०७४र०७५ को ५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छलीबीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आर्रएफपी जारी गर्नु र तयसपछि तीन चारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो ।
के सोच्दैछन् प्रधानमन्त्री ?
केही समयअघि सत्तारुढ दलका एक नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए– भ्रष्टाचारीलाई जहाँ भेटे पनि कालोमोसो दल्नूस् ।’ यसो भन्ने नेता अरू कोही नभएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाका नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार हुनै नदिने र कसैले गरे तत्काल कारवाही गर्ने बताउँदै आएका थिए । सुशासन र समृद्धि वर्तमान सरकारको नारा हो । यो नाराअनुसार सरकारले आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर मिनी संसद मानिने संसदीय समितिको प्रतिवेदनमै सरकारका मन्त्री भ्रष्टचारमा संलग्न भएको किटान गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली र सो पार्टीका नेताहरूले त्यस्ता मन्त्रीलाई कतिबेला र कस्तो कारवाही गर्लान् ? या जोगाउन खोज्लान् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
रातोपाटिबाट
