१७ पुस । सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अधिकार कटौती गरेको छ। सैनिक विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रबाट ‘यातना र बेपत्ता’को मुद्दा हेर्ने अधिकार हटाएर सरकारले नागरिक अदालतमा ल्याएको हो।
यसअघि नै हत्या र बलात्कारको घटनामा अन्य अदालतमा मुद्दा चल्ने प्रावधान सैनिक ऐन २०६३ ले गरेको थियो।
सरकारले नयाँ संविधानअनुकुल बनाउन ल्याएको केही नेपाल संशोधन ऐनमा यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा अन्य अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको हो। सैनिक ऐनमा भ्रष्टाचार, चोरी, यातना, बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्न सरकारका नायब महान्यायाधीवक्ता, रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख र नेपाली सेनाको प्राड विवाकको कम्तिमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।
सरकारले उक्त व्यवस्थाबाट ‘यातना र बेपत्ता’ भन्ने शब्द झिकेर संशोधन ल्याएको हो। संशोधन पारित भएसँगै सैनिक ब्यारेकभित्र हुने यातना र बेपत्ताको घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्नेछ।
सेतोपाटीबाट
