२५ कार्तिक । भारतमा विदेसि मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन गैरआवासीय भारतीयहरूको (एनआरआई) ऋणपत्रका बारेमा छलफल भैरहँदा नेपालमा भने अत्यधिक आयात तथा विदेश घुम्न जाने नेपालीले सटही गरेर विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा भार पर्न सक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा कडाइ गरेको छ ।
साथै विदेसि बैंकबाट पैसा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण पनि गरेको छ । चालू खातामा घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि सरकारले विदेश जाने नेपालीलाई दिँदै आएको डलरमा सटही सुविधा १ हजारले कमी गरेर २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबाट घटाई १ हजार ५ सय डलर मात्रै दिने निर्णय गरेको छ ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायीको हकमा भने १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले टिटी मार्फत गरिने आयातको भुक्तानीमा पनि रकम कटौती गरेको छ । ४० हजार अमेरिकी डलरसम्म टिटीमार्फत पाइने सुविधालाई ३० हजार अमेरिकी डलरमा झारेको छ ।
देशबाट भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेको तथा अमेरिकी डलरको बढ्दो मूल्यले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंक आफैंले सार्वजनिक गरेको छ । चालू खाता र शोधान्तर खाता ओरालो लागेकाले घाटाको अन्तर अझ नलम्बियोस् भन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत केही नियमन गरिएको पनि जनाएको छ ।
चालू आवको तीन महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधनान्तर घाटा छ । रेमिट्यान्स ३३।४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भित्रिएको भए पनि वस्तु आयात भने घट्न सकेको छैन । साउन र भदौ दुई महिनामा मात्रै ३८ प्रतिशतले आयात बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वस्तु आयातमा दुई महिनामै २ खर्ब ३२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । दुई महिनामा निर्यात जम्मा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा २ खर्ब १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात, वित्तीय पुँजी, वित्तीय हस्तान्तरण घाटा बढ्दै गएकाले घाटा केही कम गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यक्तिगत खर्च र व्यावसायिक भुक्तानी दुवैमा निगरानी राखेको जनाएको छ ।
चालू खाता ओरालो लागेमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर संकट पनि आउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीको सिमा कम गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तिहार बिदा हुने अघिल्लो दिन चारवटा विषयमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई घट्न नदिने उपाय निकालेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडी खरिदका लागि दिने कर्जाको डाउन पेमेन्ट ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत बनाइएको छ ।
चालू वर्षको दुई महिनामा १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको सवारी साधनको आयात भएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ गाडी कर्जा भदौ मसान्तसम्म बढाएको तथ्यांकले देखाएको छ । भदौ मसान्तसम्ममा गाडी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश घुम्न जाने नेपालीले पाउने सटही सुविधा पनि कटौती गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नै विदेश घुम्न जाँदा १९ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधामा कटौती गरेको जनाएको छ । यसरी सुविधा कटौती गर्नुको कारण असार मसान्तको तुलनामा भदौ मसान्तमा अमेरिकी डलरमा विदेशी सञ्चिति ३।४ प्रतिशतले घटेको हो ।
असार महिनामा १० अर्ब ८ करोड डलर सञ्चिति रहेकोमा भदौ मसान्तमा घटेर ९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । दुई महिनाको आयातको अवस्थाले ९।७ महिनाको वस्तु आयात र ८।३ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने थियो । यसले विदेशी सञ्चिति पर्याप्त रहेको देखाए पनि बढ्दो अमेरिकी डलरको मूल्य र आयातका कारण अपर्याप्त हुने संकेत देखिन थालेको थियो ।
डलरको बढ्दो मूल्यले रेमिट्यान्स आय बढे पनि शोधनान्तरलाई भने घाटामा जान नदिन यो पटक सकेको छैन । विदेश जाने पैसा बढेपछि स्वाभाविक रूपमा देशभित्र ऋण दिनको लागि चाहिने रकमको अभाव हुन्छ, जुन अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी सञ्चिति बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउनका लागि बैंकहरूले विदेशबाट ल्याउने ऋणको सीमा भने प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुराएको छ ।
बढ्दो अमेरिकी डलरका कारण डलर सञ्चय गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको हो । विगतमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो भने यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुराइएको हो, साथै ऋण ल्याउने सर्त पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाएको छ ।
