एजेन्सी, ३ मंसिर २०७८ । भारतमा कृषि क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै ल्याइएका तीन वटा विवादित कानुन खारेजीको घोषणा गरिएको छ ।
किसानको महिनौंदेखि विरोध गरेका तीन वटा कानुनहरूको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो । गुरु नानक जयन्तीको अवसरमा शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले ती कानुन खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो ।
गत वर्ष ल्याइएका ती कानुनको किसानहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका खेलाडीहरू हावी हुने र किसानको आयस्रोत घट्ने भन्दै किसानहरूले विरोध गर्दै आइरहेका थिए भने त्यस क्रममा महिनौं प्रदर्शन समेत भएको थियो ।
कानुन खारेज गर्ने घोषणा भएसँगै किसान युनियनहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै आफूहरूको जीत भएको बताएका छन् । विपक्षीहरूले भने पञ्जाब र उत्तर प्रदेशको आसन्न निर्वाचनलाई ध्यान दिँदै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
खारेज गरिएका कानुनहरूमा ‘फार्मस् प्रोड्युस ट्रेड एन्ड कमर्स’, ‘फार्मस् एग्रिमेन्ट अफ प्राइस एसुरेन्स एन्ड फार्म सर्भिस’ र ‘इसेन्सियल कमोडिटिज एक्ट’ रहेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले कृषक वर्गको गुनासो अनुसार कानुन खारेज गरेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा बजेट पनि पाँच गुणाले बढाएको बताउनुभयो ।
