रोहेज खतिवडा

माओवादी जनयुद्धताका एउटा शब्द प्रचलनमा थियो– जनअदालत । माओवादी समर्थकका लागि यो अत्यन्त प्रिय र सम्मानयोग्य शब्द हो । तर माओवादी विरोधीले यो शब्द पटक्कै रुचाउँदैनन् । कतिपयका अत्यन्तै तीता स्मृति यो शब्दसँग गाँसिएका छन् ।

माओवादीको जनअदालत कस्तो थियो भन्ने तर्फ नजाऔँ । त्यो प्रयोगको कुरा भयो । जनअदालतको अवधारणालाई ख्याल गर्ने हो भने राज्यले नै यस्ता जनअदालतहरू स्थापना गरेको छ । जनअदालत– अर्थात् जनताका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने, जनताको नजिकको अदालत । संविधानको प्रावधानअनुसार नै प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय अदालतहरू छन् र संयोगवश ती अधिकांश               स्थानीय अदालतको नेतृत्वमा महिला जनप्रतिनिधि छन् । यिनै न्यायिक निकाय नै संवैधानिक हैसियतका जनअदालत हुन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो । दलहरूले प्रमुखमा महिलालाई अवसर दिन चाहेनन् । त्यसैले स्वभाविक रूपमा धेरै ठाउँमा महिलाहरू उपप्रमुखमा निर्वा्चित भएका छन् । स्थानीय सरकार मातहत रहने न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुखले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसरी सयौँ महिला आज यी जनअदालत हाँक्ने ठाउँमा छन् ।

महिला नेतृत्वमा रहेका यी न्यायिक समिति सबल हुने हो भने घरेलु हिंसा तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय स्तरका जननिर्वा्चित प्रतिनिधि भएको हुनाले उनीहरू पीडितको सबै अवस्था राम्रोसँग केलाउन सक्षम हुन्छन् । उसको व्यवहार, पारिवारिक सम्बन्ध र विगत केलाई निष्कर्षमा पुगेर नै वास्तविक न्याय दिलाउन सकिन्छ । दोस्रो, पीडितको संवेदनशीलतामा उनीहरूले प्रशस्त ध्यान दिएर काम गर्न सक्छन् । विगतमा गैरसरकारी संस्था वा प्रहरीमार्फत यस्ता घटनामा न्याय खोज्ने महिलाले अत्यन्त ठूलो जोखिम मोल्नुपथ्र्यो । जननिर्वा्चित प्रतिनिधिले यस्ता विषयमा प्रशस्त ध्यान दिएर काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व नहुने, औपचारिक स्वामित्व भए पनि आफ्नो निर्णयले खर्च गर्न नसक्ने हुनाले महिलाको हकमा यो विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो बन्द समाजमा महिलाहरू घरेलु हिंसाबारे खुलेर बोल्न नसक्नु अस्वभाविक होइन । गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि वा प्रहरी समक्ष आफ्ना समस्या राख्न उनीहरूलाई पक्कै सहज हुँदैन । अझ कतिपय मधेसी वा जनजाति महिलाको हकमा भाषाको समस्या पनि थपिन्छ । कतिपय महिलाहरू अझै नेपाली बोल्न सक्दैनन् । कतिपय नेपाली बोले पनि आफ्नो समस्याबारे खुलेर भन्न सक्दैनन् । आफैंले निर्वा्चित गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग उनीहरूको लामो घुलमिल र विश्वास हुन्छ । जनप्रतिनिधिले पीडितकै मातृभाषामा कुरा गर्न सक्छन् । कतिपय प्रतिनिधि पीडितकै मातृभाषी हुन्छन् । यसले गर्दा पीडितले खुलेर आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् । पीडितको पृष्ठभूमिबारे थाहा हुनाले उनीहरूले राम्रोसँग सोधिखोजी गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महिला हिंसा वा घरेलु हिंसाका घटनामा काम गर्न थालेपछि यसले अर्को महत्वपूर्ण सुरुवात हुनेछ । अहिलेसम्म हामीकहाँ यी विषयमा गैरसरकारी संस्थाले काम गर्ने भन्ने बुझाइ छ । त्यसैले कतिपयले यसलाई पश्चिमा मुलुकबाट आयातित एजेन्डाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । लैङ्गिक समानता र जुनसुकै स्वरूपका हिंसाको अन्त्य सभ्य समाजको आधारभूत शर्त र मानवीय विकासका लागि नभई नहुने कुरा हो । तर, यो वास्तविकता समाजमा स्थापित हुन सकेको छैन । महिला हिंसा, घरेलु हिंसाविरुद्ध वा महिला समानताको पक्षमा बोल्नेबित्तिकै सहजै ‘डलर खेती’को आरोप लगाउने गरिन्छ । समाजिक सञ्जालले यसलाई अझ सहज भएको छ । पछिल्ला केही महिनामा राष्ट्रिय दैनिक वा अनलाइन पत्रिकामा महिला समानताबारे लखिएका लेखबारे समाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी र गालीगलौज हेर्ने हो भने समाजमा कस्तो सोच व्याप्त छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

सामाजिक मनोविज्ञानमा रूचि राख्नेका लागि ती टीकाटिप्पणी र गालीगलौज अनुसन्धानको नयाँ क्षेत्र हुनसक्छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले महिला हिंसा वा घरेलु हिंसाका विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्ने हो भने यो बुझाइ केही हदसम्म परिवर्तन हुनसक्छ । सहरी क्षेत्रमा नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो पहलकदमीले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । साथै, घटनाहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो अनुकुल प्रभावित गर्ने सम्भावना पनि कम भएर जान्छ ।

महिलाका मुद्दामा मात्रै होइन, स्थानीय स्तरका जुनसुकै मुद्दामा पनि स्थानीय अदालत वा न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यिनको कार्यक्षमता बढाउनु आहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती छ । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले संविधानको परिकल्पना विपरीत स्थानीय अदालतका कतिपय अधिकार खुम्च्याइदिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय अदालतको अधिकार क्षेत्र भनेर छुट्याइएका विषय नै स्थानीय अदालतको क्षेत्र हुनुपर्ने थियो । तर, ऐनले यसलाई खुम्च्याउने काम गरेको छ ।

सङ्घीय नेपालको संरचनामा अदालतले आफ्नो पुनःसंरचना गर्ने कुरामा खास रुचि राखेन । प्रदेशको एउटा पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालत बनाउनेबाहेक अरू कुनै पनि पुनःसंरचनाको काम हुन सकेन । यो अदालतको आफ्नै चाहना बमोजिम भएको हो । अदालतको संरचना जिल्लाभन्दा तल जान सकेन । त्यसैले, स्थानीय अदालतलाई अदालतको प्रमुख संरचनासँग जोड्ने काम हुन सकेन । स्थानीय अदालतको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय अदालतलाई कुनै न कुनै रूपमा अदालतको संरचनासँग जोड्नु आवश्यक छ । वर्तमान संविधान र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनमा यस्तो कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले यी दुई अदालतबीच सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने, अदालतको केन्द्रीय संरचनाले स्थानीय अदालतको क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हामीसामु छ । खासगरी नवनिर्वा्चित केन्द्रीय संसदले जतिसक्दो चाँडो यस्तो कदम चाल्नपर्छ ।

यसबाहेक जनप्रतिनिधिको क्षमता बढाउने कुरामा सङ्घीय सरकारले खास कार्यक्रम अघिसार्नु जरूरी छ । न्यायिक समितिका प्रमुख र सदस्यहरूलाई कानुनी प्रवाधान र प्रकृयाबारे जानकारी गराउनु र पोख्त बनाउनु आवश्यक छ । शैक्षिक योग्यता निकै कम भएका र विगतमा समाजिक कामको अनुभव नभएका कतिपय जनप्रतिनिधिले यो जिम्मेवारी पाएका छन् । कतिपय विगतमा गैरसरकारी संस्थामा बसेर केही अनुभव हासिल गरेका छन् । उनीहरूलाई गैरसरकारी संस्थाबाट गरिने पहल र निर्वा्चित निकायबाट गरिने कामको पृथकताबारे बुझाउनु आवश्यक छ । सबल महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने स्रोतसाधनयुक्त स्थानीय अदालतले मात्रै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ ।

आजसम्म मनाइएको महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभियानमा यो विषयको उठानसमेत हुन सकेन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको छायाँमा यो वर्षको अभियान टुङ्गियो ।

तैपनि सरोकारवालाहरूले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहनु आवश्यक थियो । सरकार र महिला अधिकारका लागि कार्यरत कसैले पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्व भएको यो महत्वपूर्ण अवसरलाई समुचित प्रयोग गर्न सके महिला हिंसा न्यूनीकरणमा नेपालले उल्लेखनीय फड्को मार्ने निश्चित छ । यसैले जनअदालतको वास्तिक अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउने छ ।
रातोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments