गौरादह, ८ असार । शासनलाई सेवामा बदल्न स्थानीय सरकार चाहिएको हो । पहुँचवाला सभ्रान्तहरू जहाँकतैबाट सेवा लेलान्, तर विपन्न–वञ्चितिमा रहेकाहरूले घर आँगनबाट सेवा पाउनुपर्छ । सयौँ बर्ष शासकबाट प्रताडित नेपाली जनता पुनः शासक होइन सेवक चाहन्छन् । संविधानत स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको वास्तविक कार्यशाला हो । लोकतन्त्रको कार्यशालामा शासक होइन सेवक अपरिहार्य हुन्छ ।
यसको ठीक विपरित गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको शासक बन्ने मोह भने चरम उत्कर्षमा देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदहारण हो गौरादहको नगर शिक्षा ऐन । विकेन्द्रिकरणको विरुद्ध स्थानीय सरकार शक्तिको अभ्यास(power exercise)मा ओर्लनु शासक बन्न खोज्नु मात्र नभएर लोकतन्त्रको उपहास समेत हो ।
नगर शिक्षा ऐनको मस्यौदामा नगरसभा सदस्यहरु, शिक्षा शाखा, शिक्षक महासंघ तथा सरोकारवाला कसैलाई पनि सहभागि नगराइनु । स्थानीय स्तरमा मस्यौदा नै नगरी आकस्मिक शैलीमा अन्यत्रबाट आयातित मस्यौदा जबरजस्त लादिनु । शिक्षा जस्तो दिर्घकालिन महत्वको विषयमा ऐन बनाउनु पूर्व मस्यौदा समिति गठनको आवस्यकता नदेख्दु र कर्मचारीतन्त्रलाई सर्वेसर्वा ठान्नु सेवक बन्ने भन्दा पनि शासक बन्ने महत्वकाँक्ष पक्कै हो ।
लादिएको मस्यौदालाई पास गराउन कार्यपालिकाले एक मस्यौदा माथिको सुझाव समिति भने गठन गरेको पाइन्छ । रोचक पक्ष के छ भने शिक्षा ऐनको मस्यौदा माथिको सुझाव समितिले २२ बुँदामा सुझाव पेश गर्छ । विडम्बना सुझावका एउटा बुँदा पनि सुनुवाइ नभई ऐन जस्ताको त्यस्तै पास हुन्छ । अब विचार गरौँ त गौरादहका जनप्रतिनिधिहरु शासक बन्न चाहन्छन् वा सेवक ।
शासक नभई सेवक बन्न चाहेको भए ऐनको मस्यौदामा सबैको अपनत्व हुनेगरी स्थानीय स्तरमा नै पर्याप्त गृहकार्य हुने थियो । विज्ञहरुले पेश गरेको मस्यौदा माथिको २२ बुँदाका सुझावहरुलाई पूर्ण अस्विकार गरिने थिएन । प्रक्रिया पूरा गर्ने वाहानामा मस्यौदा माथिको सुझाव समितिलाई अपमानजनक कर्मकाण्डीय समितिमा मात्र सिमित गरिँदैन थियो । सुझावका २२ बुँदालाई ग्रहण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार गौरादहमा भएको भए नगर शिक्षा ऐन संघीय ऐनसंग यती धेरै बाझ्ने पनि थिएन ।
अर्को रोचक तथ्य के छ भने कार्यपालिकाले गठन गरेको मस्यौदा माथिको ११ सदस्यीय सुझाव समितिमा गौरादहको सत्तापक्ष भन्दा बाहिरका पदेन सदस्य हैसियतका २ जना मात्र थिए । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सत्तापक्ष कै बाहुल्यता भएको विज्ञहरुको सो समितिले पेश गरेका २२ बुँदाका सुझाव पनि अस्विकार गर्नु भनेको शासक बन्ने महत्वकाँक्षा पक्कै हो ।
संघीय ऐनसंग बाझिने गरी हाक्काहाक्की नगर शिक्षा ऐन बनाएको गौरादह नगरपालिका सरोकारवालाहरुको सुझाव, शिक्षक महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र, आग्रह अनुरोध सुन्ने पक्षमा छैन । संघीय ऐनसंग बाझे पनि, शिक्षक महासंघ तथा सरोकारवालाहरुले फरकमत राखे पनि पेलेरै ऐन कार्यन्वयन गराएरै छाड्ने भनेर कठोर शासकको शैलीमा कार्यपालिका अघिबढेको छ ।
शिक्षक महासंघ गौरादहले समेत २१ बुँदामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो नगर शिक्षा ऐन संघीय ऐनसंग बझिएको तथा बिबादित भएको भनेर । शिक्षक महासंघ भनेको सबै राजनीतिक दल निकटका शिक्षकका पेशागत संगठनहरुको छाता संस्था हो । महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र र डेलिगेशनले समेत कार्यपालिकालाई नछुनु भने शासक बन्ने धेय पक्कै हो भन्न सकिन्छ ।
अर्को ऐन जारी नभएसम्म शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनलाई संघीय शिक्षा ऐन मानिएको संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय ऐन अनुसार अभिभावकमा भएको अधिकार नगर शिक्षा ऐनमा नगरप्रमुखमा केन्द्रिकृत गरेको छ । संघीयताको मर्म विकेन्द्रिकरण हो तर गौरादह नपा भने विकेन्द्रिकरणको विरुद्ध हुने ऐन बनाउछ र अधिकार केन्द्रिकृत गर्छ । यसबाट पनि सेवक भन्दा शासक बन्ने चाहना स्पष्ट हुन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अभिभावकबाट निर्वाचित संख्यालाई अल्पमतमा पार्नेगरी मनोनितको व्यवस्था गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिलाप पनि हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मुख्य अधिकारहरु नगर शिक्षा ऐन बनाएरै शिक्षा समितिको हवलामा नगर प्रमुखमा केन्द्रिकृत गर्नु शासक बन्ने मोहो निश्चय नै हो ।
स्थानीय सरकारले साना कामबाट ठूला सफलताको जग निर्माण गर्नुपर्छ । शासन र शासितको दूरी घटाउन जनप्रतिनिधिको रुपमा सेवक चाहिएको हो । सेवा सबैलाई चाहिएको छ । अर्को अर्थमा शासनलाई सेवामा बदल्न स्थानीय सरकार चाहिएको हो । यहाँभन्दा बढी सङ्घीयताको अर्थ र महत्त्व छैन पनि । संविधानको परिकल्पना एकातिर छ तर गौरादह नगरपालिका भने कता जाँदैछ ?
स्थानीय जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको चेहरामा स्थानीय स्वशासनको बिम्ब पाउनुपर्छ । ससाना सफलताले ठूला उपलब्धिको दिगो आधार दिन सक्छ । स्थानिय सरकारको आवश्यकता स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पूर्ति गर्न हो । जसका लागि जनप्रतिनिधि सेवक बन्न सक्नु पर्छ न कि शासक ।
स्थानीय तहको कार्यप्रणालीलाई गौरादहका जनप्रतिनिधिले गहिरो गरी मनन गर्न सक्नुपर्छ ।
जसरी संघमा प्रधानमन्त्री चुनिएर क्याबिनेट बन्छ, उसको आदेशमा सबै चल्छ, त्यस्तो हैन स्थानीय तह । वडा अध्यक्षहरु प्रत्यक्ष चुनिएर आएका कार्यपालिका सदस्य हुन । नगर प्रमुखले मनोनित गरेका कारिन्दा होइनन् । स्थानीय सरकार नगर प्रमुखको क्याबिनेट होइन । कार्यप्रणालीे नगर प्रमुखको अध्यक्षात्मक हो तर नगर प्रमुख नै सर्वेसर्वा भएको होइन ।
गौरादहको ब्यवहार हेर्दा वडाध्यक्षहरु नगर प्रमुखको मनोनित क्रिपा पात्रको मनोविज्ञानमा दमित देखिन्छन् । कार्यपालिका सदस्यहरुको निरिहताले सेवक भन्दा पनि शासक रोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
