डण्डिराज घिमिरे, २५ जेठ २०७८

गौरादह नगरपालिका आफैले बनाएका केही महत्वपूर्ण ऐन, कानुन र कार्यविधि कार्यन्वयनमा आफै पछि हटेको पाइन्छ । त्यस्तै कतिपए ऐन तथा कार्यविधि हाक्काहाक्की उल्लंघन भएका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिकाले आफ्नोलागि आफै कानुन निमार्ण गर्न र कार्यन्वयन गर्नपाउने ब्यवस्था अनुसार गौरादह नगरपालिका आफूले बनाएको कानुन कार्यन्वयन गर्न के अप्ठेरो छ ? यस सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरु अनुत्तरित हुनु लज्जास्पद मात्र होइन क्षामता माथि नै प्रश्न खडा छ ।

गौरादहका नागरिकले नगरपालिकाले कार्यन्वयनमा ल्याएका ऐन कानुन र कार्यविधि कार्यन्वयनमा कही कहिल्यै असहयोग गरेका पनि छैनन् । जनप्रतिनिधिलाई जनताको साथ नभएको भन्ने ठाउँ पनि छैन । जनप्रतिनिधिमा कानुन कार्यन्वयनको इच्छा शक्ति नभएको भने पक्कै हो ।

गौरादह नगरपालिकाले कानुन कार्यन्वयन नगरेका केही प्रतिनिधि उदहारणहरु

१, ‘ गौरादह नगरपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधी २०७५’ यो कार्यविधी अनुसार वडामा गठन गरिएका टोल समितिहरुको कार्यकाल २ बर्षको हो । गौरादहमा टोल समितिहरु गठन भएको चार बर्ष पूरा भयो अहिलेसम्म नगरपालिकाले आफूले बनाएको कार्यविधी अनुसार पुनरगठनको परिपत्रसम्म पनि गरेको छैन । टोल समितिहरु अनिबार्य दर्ताहुनु पर्ने प्रबधान पनि कार्यन्वयन छैन । अहिलेसम्म जम्मा ४ वटा टोल समितिहरु मात्र नगरपालिकामा बैधानिक टोल समितिका रुपमा दर्ता छन् । कार्यविधी अनुसार दई बर्षे कार्यकाल हुनुपर्नेमा गठन भएको चार बर्ष पूरा भएका र नियम अनुसार दर्ता पनि नभएका टोल समिति मार्फत गरिने गराइने नगरपालिकाका काम कति बैधानिक हुने ?

२, ‘ गौरादह नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५’ यो कार्यविधी अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्दा उपभोक्ताहरुको आम भेलाहुने समय, मिति र स्थान तथा भेलाको विषय भेलाहुने मितिले सात दिन अगावै सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्दछ । तर गौरादहमा यो कार्यविधीको बिपरित सुटुक्क कागजि प्रक्रियामात्र पूरागरेर उपभोक्ता समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छैनन् भन्ने कार्यविधीमा भएको प्राबधानको उल्लंघन गरिएको छ । राजनीतिक दलहरुको बिभिन्न तहमा नेतृत्वमा भएका र जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु नै धेरैजसो उपभोक्ता समितिको पनि नेतृत्वमा छन् ।

३, ‘ गौरादह नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७६’ नगरपालिकाले जारी गरेको यो ऐनको परिच्छद ७ को ३१ मा सूर्ती, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन अन्तर्गत खाद्य पदार्थ विक्रि गर्ने पसलमा सुर्ती तथा मदिरा जन्य पदार्थ बिक्रि वितरण गर्न बन्देज लगाइनेछ भनिएको छ । ब्यवहारमा ऐन जारी भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि कार्यन्वयन छैन । विद्यालय, सरकारी कार्यलय, हाट बजार जस्ता क्षेत्रहरुको निश्चित दुरी भित्र धुम्रपान र मदिरापान निषेध गर्नेछ भनिएता पनि त्यो समेत कार्यन्वयन छैन । जनस्वास्थ्य संग सम्बन्धित यति महत्वपूर्ण ऐन कार्यन्वयनमा के ले रोक्यो नगरपालिकालाई ?

४, ‘ गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन’ प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट कार्यन्वयनका लागि स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्न जारी आर्थिक ऐनको महत्वपूर्ण पाटो बेवास्ता गरिएको छ । ऐनमा एकिकृत सम्पत्ति कर तथा वहाल कर जस्ता कर संकलन गरिने छ भनिए पनि हाल सम्म कुनै आर्थिक बर्षमा पनि कार्यन्वयन गरिएको छैन ।

५, ‘ गौरादह नगरपालिकाको स्थानीय बजार ब्यवस्थापन ऐन २०७६’ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि देखि थन्किएर बसेको छ कार्यन्वयन छैन् । परिच्छेद–४ मा थोक तथा खुद्रा मूल्य सूची र मूल्य निर्धारण सम्बन्धि ब्यवस्था, परिच्छेद–६ मा भएको दण्ड, सजाय र पुनरावेदन जस्ता ऐनमा प्रभावकारी ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन कार्यन्वयन भएको भए गौरादहमा अहिलेको बन्दाबन्दीको समयमा उपभोक्तहरु मरमा पर्ने थिएनन् ।

६, ‘ गौरादह नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन र ब्यवस्थापन ऐन २०७६’ पनि राजपत्रमा प्रकाशन भयो तर कार्यन्वयनमा नगरपालिकाले पर्याप्त चासो नदिंदा अन्न उत्पादन क्षेत्र, फलफूल उत्पादन क्षेत्र बर्गिकरण र सो अन्तर्गत नगरपालिकाको लगानिमा सुपरजोन र जोन कार्यक्रमहरु संचालन हुन सकेको छैनन् ।

बिगत आर्थिक बर्षहरुमा चालु खर्चमा अधिक बजेट बिनियोजन गरेर बदनामी कमाएको गौरादहले ढिलैभए पनि सातौं नगरसभाबाट ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधी र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ’ पास गरी गत पौषबाट कार्यन्वयनमा आएपछि जथाभाबि खर्चको बेथीति नियन्त्रणको सुरुवात भएको बिषय भने प्रशंसनीय छ ।

स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण सम्बन्धि अधिकार

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारक्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । गाउपालिका तथा नगरपालिकाले संविधानले तोकेका २२ वटा एकल अधिकारक्षेत्रका बिषयमा स्थानीय कानून बनाउन पाउँछन् । सो बिषयमा कार्यकारी अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

स्थानीय कानून बनाउने प्रक्रिया र चरणहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार कार्यपालिकाले गाउपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रको बिषयमा सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्नपर्दछ । सभामा पेश भएको विधेयक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नपर्दछ ।
पारित बिधेयक पन्ध्र दिनभित्र सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने, प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्ने, यसरी स्थानीय तहले आफूले बनाएका कानूनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, वडा कार्यालयहरूमा पठाउने र आफ्नो वेभसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका साथै पारित कानूनको प्रति नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउनु पर्छ । प्रमाणीकरण भएको कानूनलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि मात्र त्यस्तो कानून लागू हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments