काठमाडौं, ६ जेठ २०८३ । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी बाहेक काठमाडौं उपत्यकाका अरु नदी र खोलामा निर्धारित क्षेत्र बाहेक अरू थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति दिनु भन्ने संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको छ ।
संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासले १ मंसीर, २०६५ मा निर्धारित मापदण्ड कायम हुने आदेश गरेको हो ।
आदेश अनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ । धोबिखोलाको हकमा धोविखोला आयोजना भएको ठाँउमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न पाइनेछ ।
प्लानिङ नभएको ठाँउमा ९ मिटर छाड्नुपर्नेछ । नख्खु खोलामा १२ मिटर छाड्नुपर्नेछ । बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर छाड्नुपर्नेछ ।
करखुसी खोलामा ६ मिटर छाड्नुपर्नेछ भने टुकुचा, सामाखुसी, र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्नेछ । कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने आदेश गरेको छ ।
त्यसका साथै हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्नुम गाउँपालिकाहरूमा खोलाका किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने नजीर र प्रतिपादित सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासले तोकिएको मापदण्ड बाहेक २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिनु भनी आदेश दिएको थियो ।
