डण्डिराज घिमिरे
जनआकांक्षा पुरा गर्न जनप्रतिनिधिले प्रयास गर्दागर्दै पनि परिणाम अपेक्षित रुपमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन किन ?
आफ्नो ठाउँ आफैँ बनाउने संवैधानिक दायित्व बोकेका अहिलेका स्थानीय तहलाई बहानाबाजी गरेर असफल हुने कुनै सुविधा छैन । यदि असफल भए त्यसको दोष कर्मचारी वा अरूलाई होइन, जनप्रतिनिधिले आफ्नै थाप्लामा हाल्नुपर्छ ।
निवार्चित जनप्रतिनिधिले सरोकारवालाको सहभागिता, बलियो समन्वय र गतिशिल नेतृत्वका माध्यमबाट थप सुधारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सुझबुझका साथ थप मिहेनत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जनआकांक्षा सम्बोधन, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह स्थानीय तहका प्राथमिक काम हुन् । तर, चारवटै काममा स्थानीय तह प्रभावकारी र नतिजामुखी त भएनन्, जनप्रतिनिधि सदाचारीसमेत हुन सकेनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिप्रति सामाजिक आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई संविधानले न्यायिक, विधायकी र कार्यकारी अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको छ । यथार्थमा संविधानका यिनै अधिकार नै नेपाली गणतन्त्रले जनतालाई दिएका सुनौला उपहार हुन् ।
तर, जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले ती उपहार उपहासमा बदलिने खतरा बढेको छ । किनभने, स्थानीय तहमा पैसा र अधिकार त आयो, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन भन्ने थुप्रै प्रतिनिधि उदहारणहरु देखिएका छन् ।
यस्तै उदहारण बन्न पुगेको छ झापा जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ अन्तर्गतको गौरादह नगरपालिका । यही २०७७ असार मसान्तमा प्रकाशित महालेखा परीक्षणको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गौरादह नगरपालिकाको बेरुजु झापाका स्थानीय पालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा बढी ५.२१ प्रतिशत रहेको छ ।
गौरादह नपाको आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को लेखा परीक्षणको त्यस प्रतिवेदनले लेखिदिएका र अध्ययनबाट देखिएका बेरुजु दफा भित्रका डरलाग्दा तथ्यहरु निम्नानुसार छन् ः
– कार्यलयले राजश्व असूलीमा प्रयोगहुने रसिद के कति छपाई गर्यो, गत विगतमा कति रसिद बँकी थिए र यो बर्ष खर्च भई के कति आगामी बर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ तथा वडाहरुमा के कति रसीद पठाएको हो सो खुल्ने रसीद नियन्त्रण खाता राख्ने नगरेकाले राजश्व असूलीमा प्रयोग हुने रसीद उपर्युक्त ढंगबाट प्रयोग भएको छ भन्न सकिने आधार भएन । –बेरुजु दफा १४
– आन्तरिक लेखापरीक्षण नभएको । –बेरुजु दफा ४ भित्रबाट
– नगरपालिकाले नियम विपरीत कार्यमा खर्चगरेकाले नियमावलीको पालना गरेको देखिएन । –बेरुजु दफा ११
– नगरपालिकाले उठाउनुपर्ने रकमको आयगत लगत तयार गरेको पाइएन जसले गर्दा वास्तविक प्राप्तिको अभिलेख छैन । –बेरुजु दफा १२
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि नभएको । –बेरुजु दफा ४ भित्रबाट
– स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिकाको लेखा दोहोरो श्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित प्रोदभावी लेखा राख्नुपर्ने ब्यवस्था भएपनि सो अनुसार लेखा राखेको देखिएन । –बेरुजु दफा ४४
– प्रत्येक कर्मचारीका पदको कार्यविवरण बनाई लागू नगरेको । –बेरुजु दफा ४ भित्रबाट
– आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २४ अनुसार नियमावलीले तोके बमोजिम क्रियाकलापगत परिमाण र खर्च देखिने गरी प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएन । –बेरुजु दफा ५२
– कार्यलयले बर्षभरी सम्पादन गरेको कामको बार्षिक आर्थिक कारोवार प्रतिवेदन तयार नगरेको । –बेरुजु दफा ४ भित्रबाट
– राजश्व र आम्दानी तर्फ म.ले.प.फा.नं. १०८ र २३ नराखेको तथा तोकिएको समयमा आम्दानीको बैंक दाखिला नगरी मनपरी समयमा गर्नेगरेको । –बेरुजु दफा १३
– भ्रमण अभिलेख खाता नराखेको र भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी भ्रमण भत्ता बुझ्ने गरेको । –बेरुजु दफा ४ भित्रबाट
– ऐनले तोकेको शर्त भन्दा बाहिर योजना बनाइ खर्च लेखेको हँदा आगामी दिनमा ऐनका शर्त बमोजिम योजना बनाई कार्यन्वयनमा नगरपालिकाको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । –बेरुजु दफा २५
– उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक खरीद नियमावली बमोजिमको खरीद विधि नअपनाएको । – बेरुजु दफा ४ भित्रबाट
– नगरपालिकाले स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानुन र सोको मापदण्ड बनाएको देखिएन । –बेरुजु दफा ८
– नगरपालिकामा रहने कर्मचारीको दरवन्दी एकिन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा कुनै कारवाही गरेको देखिएन। – बेरुजु दफा ९
– नगरपालिकाले ३ करोड ५ लाख जिम्मेवारी घटी सार्नुको कारण र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने । –बेरुजु दफा १
– जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउदा सामानहरु हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरुको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा सो नगरेको पाइयो । –बेरुजु दफा १५
– नगरपालिकाको नगर प्रोफाईल तयार गर्नुपर्नेमा सो तयार गरेको पाईएन । –बेरुजु दफा १६
– सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्था भन्दा विपरित ठेक्काबाट गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको पाइयो । –बेरुजु दफा ३७
– उपभोक्ता समितिबाट तोकिएको जनसहभागिता नजुटाउने, जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने, योजना हस्तान्तरण नहुने जस्ता कार्य गरेको पाइयो । –बेरुजु दफा ३८
– सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम १२३ (१) मा बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको ब्यवस्था, जिन्सी दाखिला र सम्बन्धित स्थानमा जडान भई नापी किताबमा उल्लेख भएको प्रमाणको प्रतिवेदनका आधारमा बिल बिजकको भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगराई भुक्तानी गरेकोले जडान प्रमाणित नभएको पाइयो । –बेरुजु दफा ४१ र ४२
– सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ तर नगरपालिकाले योजनामा प्रयोग भएका सामानको परीक्षण गर्ने गरेको पाइएन । –बेरुजु दफा ५१
– नगर परिषदबाट पारित कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था को फलो अप रजिष्टर अभिलेख नराखेको । – बेरुजु दफा ५३
– असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु ५४ लाख ३२ हजार, अनियमित बेरुजु ३ करोड ३० लाख ७ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु ३ करोड ८७ लाख ७३ हजार समेत रु ७ करोड ७२ लाख १२ हजार बेरुजु कायम भएको । –बेरुजु दफा ५५
– स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने ब्यवसस्था गरेकोमा गत बर्षको २ करोड ४४ लाख ६१ हजार बेरुजु रकम फछ्र्यौट नगरेकोले हाल सम्मको कुल बेरुजु रकम जम्मा १० करोड १६ लाख ७३ हजार पुगेको छ । –बेरुजु दफा ५७ र ५८
माथि उल्लेखित गौरादह नगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिबेदनबाट लिइएको हो । गौरादह नगरपालिका त प्रतिनिधि पालिका मात्र हो । अन्य पालिकाहरुमा यो बेथीति नहोला भन्न सकिन्न । जनप्रतिनिधिहरु समयमै सचेत नबन्ने हो भने भ्रष्टचारको जनै लगाएर जनप्रतिनिधिको जेल संत्रास नजिकै देखिन्छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त मत तथा अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ । आफू ,आफ्नो मान्छे, आफ्नो दल मात्र होइन कि आफूले प्रतिनिधित्व गरी जिम्मा पाएको संगठन, संस्थाको समग्र जिम्मेवारीप्रति व्यावसायिक दक्षता, इमानदार र जवाफदेही ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्ने–गराउने दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो।
जनप्रतिनिधिले नियम, कानुन, नीति र मापदण्ड पालनामा उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। दबाब र प्रभावभन्दा शुद्धता र तटस्थतामा ध्यान पु¥याए स्थानीय सरकार संचालनमा स्वस्थ पद्धति विकसित हुन टेवा पुग्छ ।
विडम्बना ! संघीयताको फलस्वरुपको पर्याप्त बजेटले पनि स्थानीय तहमा उत्साहजनक नतिजा भने दिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरुले अहिले सम्म गरेका राम्रा कामहरु संस्थागत गर्दै अबको बाँकी डेढ बर्ष रचनात्मक बनाएर सफलता उन्मुख हुन अन्तिम अवसरको प्रयोग गर्नुको बिकल्प छैन ।
