काठमाडौं, २७ वैशाख २०७७ । भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुःखित तुल्याएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो । यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलौटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो ।भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको विपरित भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
सन् १८१६ को सुघौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कुरा नेपाल सरकारले विगतमा रह अहिले पनि कयौंचोटि दोहोर्याउँदै आएको छ ।’
‘यो एकपक्षीय कार्य सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्तर लगायतका दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिवद्ध छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ- यो एकपक्षीय कार्य वार्ताबाट सीमा विवादको समाधान खोजिनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री स्तरीय लगायत दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ ।
पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले भारतलाई २०१९ नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।
ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार छौं
नेपालले दुई देशको थाती रहेको समिा विवाद कूटनीतिक सम्वादबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि नेपालले दुईपटक विदेश सचिवस्तरीय बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले जवाफ नदिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
साथै नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दा सम्बोधन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध मजबुत बनाउन मदत गर्ने नेपालले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
हामीलाई दुःखित तुल्यायो – परराष्ट्रमन्त्री
कूटनीतिक समाधान खोज्न हामीले पटक(पटक पहल गर्दै आएका हौं । अहिले जुन कदम चालियो, यसले हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ – परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतकोे कदमले नेपाललाई दुःखित तुल्याएको बताएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिले जुन कदम चालियो, त्यसले हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ । यसबारे सरकारको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नेपालकोे भूभागलाई भारतीय नक्सामा पारिएकोमा नेपालले आपत्ति जनाइरहेकै बेला लिपुलेकमा यसरी सडक उदघाटन हुँदा यसले दुःखित तुल्याएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
‘पहिलेदेखि नै नेपालले भन्दै आएका र नेपालको भूमि भनेर प्रमाणित हुने महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले नक्शा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले त्यति नै बेला गम्भीर आपत्ति जनाएका हौं’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नका लागि हामीले पटक(पटक पहल गर्दै आएका हौं ।’
महाकालीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेलगत्तै नेपाललाई आपत्ति जनाएर कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधानको पहल गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले स्मरण गरे ।
