के भन्छ जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति ?

नगर प्रमुख र नगर प्रवक्ताको दाबी – “खाद्यान्नमा लेबल नभए पनि गुणात्मक छ”

डण्डिराज(बिबेक)घिमिरे
झापा, २३ वैशाख २०७७। झापाको एक स्थानीय तहले राहतको लागि वितरण गरेको खाद्यान्नमा लेबल नभएको पाइएको छ । गौरादह नगरपालिका आफैले खरिद गरी बिपन्नलाई वितरण गरेकोे राहतको चामलका बोराहरुमा लेबल उल्लेख नभएको पाइएको हो ।

नगरपालिकाले नगर भित्र रहेका बिपन्न परिवारलाई राहात बितरण गर्न चामल १४० टन, तेल ७ हजार लिटर, नुन ७ हजार केजी, दाल १० हजार केजी खरिद गरेको थियो । स्रोतका अनुसार खरिद गरिएका मध्ये ३० केजीका पाँच सय बोरा र २० केजीका २१ सय बोरामा लेबल लगाइएको छैन् ।

चामलको गुणस्तर, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, उत्पादक, अधिकतम् बिक्री मूल्य, नाम प्रकार, जस्ता आधारभूत र अनिबार्य जानकारी बिना नै सर्बसाधारण बिपन्नले राहत थापेका छन् । नगरपालिका आफैले पभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बिपरित लेबल नभएको खाद्यान्न खरिद गरेपछि उनीहरु लेबल बिनाकै चामल राहत स्वरुप बुझ्न बाध्य भएका हुन् ।

२० केजीका लेबल नभएका चामलका बोरा

गरिबी तथा लामो लकडाउनको कारण आक्रान्त सर्बसाधारणलाई लेबल भएको नभएको हेर्ने र सोधिखोजी गर्ने भन्दा पनि दुईछाक टार्नेमै बढी चिन्ता छ । उनीहरुलाई खाद्यान्नमा हुनुपर्ने लेबल र अन्य मापदण्डको बारेमा ज्ञान पनि यथेष्ट नहुन सक्छ । तर सबै नियम कानुन थाहा भएका जनप्रतिनिधिको निकाय, ऐन कानुन कार्यन्वयन गराउने स्थानीय सरकाले आफै किन उपभोक्ता संरक्षण ऐनको पालना गरेन ?

ऐनले परिच्छेद– २ को उपभोक्ता अधिकार संबन्धि दफा २ मा उपभोक्ताको हक, हित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनकालागि भनेर ९ वटा अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित समेत गरेको छ । सो परिभाषाको (ग) मा लेखिएको छ वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने अधिकार छ ।

तर ऐनको ठीक बिपरित राहतमा बाँडिएका चामलका २० केजीको हरियो बोरा र ३० केजीको सेतो २६ सय संख्याका बोरामा सो बिवरण खुलाईएको लेबल नभएको हो । त्यसैगरी काफल ब्राण्ड, सोना चामल, नेट तौल ३० केजी लेखिएका २७ सय बोरामा भने लेबल उल्लेख गरिएको पाइएको छ ।

के हो लेबल भनेको ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद– १ को (ड) ले यसरी परिभाषित गरेको छ । लेबल भन्नाले वस्तु वा वस्तु राखिएको भाँडो वा त्यस्तो वस्तु वा वस्तुमा लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चिन्ह लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, समाबेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले देखाइएको ट्याग, चिन्ह, तस्वीर वा अन्य विवराणात्मक वस्तु सम्झनु पर्छ ।

 

लेबलमा के के लेखिएको हुनु पर्छ ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद– २ को उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६ मा लेबल लगाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । जहाँ लेखिएको छ उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको बस्तुमा लेबल लगाउन उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योग दर्ता नम्बर, मिश्रण भए मिश्रणका तत्व, परिमाण र तौल, उपभोग्य अवधि, बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति आदि अनिबार्य लेखिएको हुनु पर्दछ ।

खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुबै पक्षको आपसी मिलेमतो र सहमतिमा लेबल बेगरको लुज प्याकेजिङ चामल गौरादह भित्रिएको हो । कार्यपालिकाको वैशाख २ गतेको वैठकले दोस्रो चरणको राहत वितरणको लागि जयगुरु राइस मिल दमक संग अरुवा चामल सरना प्रति केजी ४२ रुपयाँका दरले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिकाको सो निर्णयमा चामल खरिद गर्ने मिल र दररेट तथा मिलबाट आफैले उठाउनु पर्ने भन्ने मात्र उल्ले छ । लुज प्यकेजिङ अथवा लेबल प्रिन्ट बोरामा प्याकेजिङ केही खुलाइएको छैन् । त्यसको फाइदा उठाउदै मिलले चामलमा मिसावट नगरेको होला भन्ने कुनै आधार छैन् ।

नगर प्रमुख र नगर प्रवक्ताको दाबी – “खाद्यान्नमा लेबल नभए पनि गुणत्मक छ”

खरिद समितिका सदस्य तथा नगर प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीका अनुसार लेबल सहितको बोरामा भन्दा लेबल नभएको प्लेन बोरामा प्याकेजिङ गर्दा मूल्यमा पनि केही सहुलियत हुनेभएकाले प्लेन बोरामा नै ल्याइएको हो । उनका अनुसार लुज प्याकेजिङ भएपनि चामल पुराने नभइ मिलबाट तत्काल कुटाएर प्याकेजिङ गरिएको ताजा चामल हो । बोरामा लेबल नभएपनि विश्वासका साथ उपभोग गर्न सकिने उनको दाबी छ । खरिद र वितरण नै भैसकेपछि भोका उपभोक्ता नागरिले लेबल नखुलाईएको चामल विश्वासका भरमा खानुको विकल्प समेत छैन ।

लेबल नभएको चामलका बोराको सम्बन्धमा जय गुरु राइस मिलका संचालक कमल शाह भन्छन् नगरपालिका संग भएको सहमति सम्झौता अक्षरस पालना गर्दे हतारमा आफूले ताजा चामल उपलब्ध गराएको हो । २० केजीको लेबल प्रिन्ट गरेको बोरा मिल संग नभएको तर नगरपालिकालाई २० केजी कै बोरा आवस्यक भएको हुनाले आपसी सहमतिमै लेबल नभएको बोरा पनि पठाइएको उनले बताए । गुणस्तरमा फरक परेमा मिल जवाफदेही हुने समेत शाहको भनाइ छ । आँफू संग तत्काल अपुग भएको चामल अन्य मिलबाट समेत संकलन गरी पूरा गरेको र त्यसमा पनि केही समस्या भए आफू जिम्बेदार हुने मिल संचालक शाहले बताए ।

चामलमा हकुवा पहेलो तथा खुदी प्रशस्त मिसावट भएको भनेर राहत पाउनेबाट गुनासो आएपछि अनलाइन बिचार डिजिटल खबर पत्रिकाको टोलीले गारादह नपाको ७ नं वडाकार्यलयबाट भैरहेको राहत वितरणको स्थलगत रिपोर्टीङमा पुगेको थियो । स्थानीयको आसंका अनुसार स्थलगत अवलोकन गर्दा चामलको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था पाइयो । वितरण स्थलमा भेटिएकी नेपाली काँग्रसकी नेतृ सुमित्रा खरेलले समेत चामलका बोरामा लेबल नहुनु र चामलमा पहेलो चामल तथा कनिका समेत भेटिनुले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको बताइन् ।

फुर्तीफार्तीका साथ राहत वितरणमा सक्रिय भेटिएका वाड अध्यक्ष बलराम खरेललाई चामलको गुणस्तरको बारेमा हाम्रो टोलीले जिज्ञासा राख्यो । उनी त सो राहत खरिद समितिका सदस्य समेत रहेछन् । लेबल नभएको चामल खरिद र गुणस्तर सम्बन्धमा खरिद समिति मात्र भन्दा पनि कार्यपालिका नै जिम्मेवार रहेको भन्दै उनी पन्सिए ।

हकुवा मिसिएको तथा कनिका मिसावट चामलको नमुना

लेबल नभएको चामल भएपनि मिलले तत्कालै तयार गरेको तजा चामल भएको जिकिर गरेका छन् गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार शाहले । ठूलो परिमाणमा छोटो समयमा मिलले चामल तयार गर्नुपरेकोले सबै बोरामा लेबल नभए पनि गुणस्तर कमजोर नभएको ठोकुवा गरे । प्रमुख शाहले खाद्यान्नमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने हो तर यो विशेष परिस्थित भएको भन्दै कमजोरीको बचाउ गरेका छन् ।

लेबल नै उल्लेख नभएको खाद्यान्न गुणात्मक भएको दाबी कसरी गर्न सकिन्छ ? सर्बसाधारण बिपन्न नागरिकलाई स्थानीय सरकारले दिने राहत चै लेबल सहितको गुणात्मक हुन पर्दैन र ?

खाद्यान्नको लेबल तथा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नु नहुने गौरादह उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जेबी कार्कीले बताए । उनले नगरपालिकाले खाद्यान्न खरिद तथा राहत वितरण सम्बन्धमा आवस्यक कुनै परामर्श र प्राविधिक सरसल्लाह उद्योग वाणिज्य संघ संग नगरेको गुनासो समेत गरे ।

चामल ताजा वा पुरानो भन्ने बहस नै नगरौं कसैले पनि राज्यको ऐन नियम र उपभोक्ता अधिकार बिपरित खाद्यान्न खरिद तथा वितरण गर्न नहुने बताउँछन् नेकपाका नेता तथा गौरादहका बासिन्दा पुष्पलाल ढकाल । उनले खाद्यान्न जस्तो प्रत्यक्ष मानिसको जीवन संग जोडिएको संवेशनशिल विषयमा लापरबाही नगर्न कार्यपालिकालई सुझाब समेत गरेका छन् ।

के भन्छ जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति ?

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला स्तरीय आपूर्ती ब्यवस्थापन अनुगमन नियन्त्रण समिति झापाले वैशाख १९ गते गौरादह बजारका १२ वटा खाद्यान्न पसल तथा नगरपालिकाको खाद्य गोदाम समेत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन समिति के भन्छ लेबल बिनाको गौरादह नगरपालिकाले बितरण गरेको चामलका सम्बन्धमा ः

राजकुमार राई ः जिल्ला स्तरीय आपूर्ती ब्यवस्थापन अनुगमन नियन्त्रण समिति झापाका संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईले लेबल उल्लख नगरेको खाद्यान्न चामल खरिद बिक्री गर्नु नियम अनुसार उचीत नहुने बताउछन् । बजार अनुगमन गर्दा पनि समितिले खाद्यान्नको लेबललाई कडाइका साथ हेरिने गरेको उनको भनाइ छ । तर केहि दिन अगाडि नगरपालिकाले भण्डारण गरेको खाद्य गोदाम अनुगमनमा आएका राईको टोलीलाई नगरपालिकाले लेबल नभए पनि चामल ठीक भएको बताएको पाइयो । लेबल नभएको खाद्यवस्तु खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने नगरपालिकाले, कारण के भएर होे थप कुरा बुझेर जानकारी गराउने राईले बताए ।

भरत पुरी ः खाद्य गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यलय झापाका प्रमुख भरत पुरी पनि गौरादह बजार अनुगमन गर्न आएको संयोजक राईको टोलीमा सहभागि थिए । नगरपालिकाको खाद्य गोदाम अनुगमन पछि स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न निकाय भएको हुँदा उसले खाद्य गुणस्तर तथा उपभोक्ता अधिकार प्रति सम्बेदनशिल भएर खरिद तथा वितरण गर्नुपर्ने बताए । खाद्यान्नमा लेबल उल्लेख नभएको भेटिएमा बिक्री गर्ने पक्ष र खरिद गर्ने उपभोक्तहरुलाई खद्य गुण नियन्त्रण कार्यलयले समय समयमा सचेतना कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै गरेको उनले बतए । केही महिना अघि मात्र गौरादह नगरपालिकामा पनि खाद्य गुण नियन्त्रण कार्यलयले सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।

छविलाल खतिवडा ः घरेलु उद्योग कार्यलय झापाका प्रमुख छविलाल खतिवडाले पनि खाद्यान्नमा लेबल अनिबार्य रहेको बताउदै गौरादह बजारको अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाको खाद्य गोदामको खाद्यान्नको बारेमा थप कुरा स्पष्ट हुन अनुगमन समितिका संयोजक राजकुमार राई संग बुझ्नु होला भन्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments