काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्ष दलको नेताको अनुस्थितिमै परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।

परिषद्को अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नुपूर्व कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेण्डा पठाउनुपर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।

एक मन्त्रीले भने, ‘बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो एक डेढ वर्षसम्म पनि परिषद्बाट निर्णय हुन नसकेको र संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments