नगरसभाको निर्णय उल्लंघन गर्दै कार्यपालिका ,
“नगरपालिका भवन जाने बाटो निर्माण” शीर्षकको योजना अलपत्र
डण्डिराज घिमिरे
झापा, २३ जेठ । झापाको गौरादह नगरपालिकाको दुई बर्ष अगडिबाट निर्माणधिन रहेको कार्यलय भवनको निर्माण कार्य यो बर्ष पूर्णरुपमा ठप्प छ ।
नगरपालिका भवन निर्माणको लागि भनेर नगर सभाले चालु आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ मा १ करोड ५० लाख रुपयाँ बजेट बिनियोजन गरेको भएता पनि भवन निर्माणले निरन्तरता पाउन सकेन ।
जनप्रतिनिधि तथा नगरपालिकाले नगर सभाबाट स्विकृत योजनाहरु निर्धारित समय सिमामा मापदण्ड अनुसार सम्पन्न गर्नु गराउनु पर्नेमा स्वयं नगरपालिकाको भवन निर्माणको योजना किन अलपत्र छ ?
निर्माण अलपत्र पारेर जनप्रतिनिधिहरु किन भाडाकै घरमा बस्न चाहन्छन् ? नगरपालिकाले बार्षिक घरभाडा शीर्षकमा १५ लाख रुपयाँ तिर्दै आएकोछ ।
गौरादह नगरपालिका घोषणा भई २०७२ साल असोज १५ गतेबाट कार्यन्वयनमा आएदेखि नै भाडाको घरमा नगरपालिका बस्दै आएको छ । स्थानीय दाताहरुले गौरादहको दुई नम्मर वार्डको धोबिनियामा दुई बिघा जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराए पछि गौरादह नगरपालिकाको भवन निर्माणको काम सुरु भएको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको ठेक्का सम्पन्न भई फरफारक समेत भइसकेको तर यो चालु आर्थिक बर्षको निर्माणको काम भने आर्थिक बर्ष सकिन एक महिन सात दिन मात्र बाँकी हुँदा सम्म पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।
पूर्व जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय रमेश गौतमका अनुसार यही चालु आर्थिक बर्षमा नै नगरपालिका भाडामा बस्न छाडेर सामान्य तयारी गर्दै आफ्नो भवनमा सर्दा हुनेथियो । उनी भन्छन् हाल भाडामा बस्दैआएको भवन भन्दा निर्माणधिन भवनको निर्माण सम्पन्न भैसकेको भुइतलाका कोठाहरु कार्यलय संचालनकालागि उपयुक्त छन् ।
नगरसभाबाट बिनियोजित बजेट कार्यान्वयन समयमा गर्न नसक्नु तथा गौरादह नगरपालिकाको निर्माणाधिन भवन निर्माण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा पनि काम नथाल्नु नगरकार्यपालिकाको असक्षमता भएको बताउछन् अर्का पूर्व जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सुर्य गौतम ।
नगरपालिका आफैले नगर सभाले पास गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगराउनु तथा चालु यसै आर्थिक बर्षबाट आफ्नै भवनमा कार्यलय संचालन हुन सक्ने पर्याप्त संभावना हुँदाहुदै पनि नगरपालिकाले किन यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्नेमा स्थानीयको जनगुनासो रहेको छ ।
यस संबन्धमा मेयर रोहितकुमार शाह भने यो बर्ष एउटा ब्लकलाई मात्र बजेट छुट्टीएको हुनाले थप तीनवटै ब्लकलाई कार्यपालिकाले बजेट छुट्याएर बहुबर्षीय योजना अनुसार ठेक्कालगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउछन् । यो बर्ष किन निर्माणको अधुरो काम पूरा नभएको र आफ्नो भवनमा कार्यलय संचालन नभएको भन्नेमा बचाउ गर्दै मेयर शाहाले जतिसक्दो छिटो कार्यलय आफ्नो भवनमा सार्ने प्रयास गर्ने बताए ।
नगरसभाको निर्णय उल्लंघन गर्दै कार्यपालिका
गौरादह नगरपालिकाको नगरसभाले चालु आर्थिक बर्षको लागि पास गरेको १ करोड ५० लाखको नगरपालिकाको भवन निर्माणको योजना कार्यपालिकाको बैठकबाट संसोधन गर्दै बहुबर्षीय र ६ करोड रुपयाँ बिनियोजन गर्दै ठेक्कालाग्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको स्रोतले बताएको छ ।
नगरसभाले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार छनैट भएका योजनाको कार्यन्वयन गराउन छोडेर कार्यपलिका निर्णय उल्लंघन गर्दै संसोधन गर्नमा उद्दत देखिएको छ । बहुबर्षीय दिर्घकालिन महत्वका योजनाको निर्णय नगरसभाले गर्नुपर्नेमा कार्यपालिका धमाधम आफै योजना संसोधन तथा बजेट रकमान्तर गर्दैछ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ परिच्छेद १० दफा ७३को उप–दफा ७ मा “कार्यपालिकाले सभाबाट स्विकृत सीमा र शीर्षकका बाहिर गइ बजेट खर्चगर्न पाउने छैन ।” भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुदाहुदै कार्यपालिकाले योजना फेरबदल गर्नु कहाँसम्म उचित हो ? नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रका अनुसार नगरपालिकाको निर्माणधिन भवन निर्माण सम्पन्नताको लागि योजना फेरबदल गरी बहुबर्षिय योजनाको रुपमा ई टेण्डर गरिसकेको र ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा अगडि बढेको बताउछन् ।
नगरपालिकाका नगरसभा सदस्य तथा गौरादह वार्ड नं. ५ का सदस्य कपिलमणी काफ्ले भवन निर्माण योजना संसोधनका बिषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउछन् । उनले दिर्घकालिन महत्वका विशिष्ट योजनाहरु नगरसभाबाटै पास गर्नुपर्ने साथै संसोधन गर्नुपरेमा पनि नगरसभाबाट गर्नु उचितहुने बताए ।
गौरादह ८ का वार्ड सदस्य तथा नगरसभा सदस्य गोपाल घिमिरेलाई पनि नगरपालिकाको भवन निर्माण योजना संसोधन तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको बारेमा थाहापत्तो छैन् । उनले पनि नगरसभाको सर्बोच्चतालाई कार्यपालिकाले सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
सो ऐनको दफा ७९ मा “कार्यपालिकाले स्विकृत बार्षिक बजेटको अधिनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने छ ” भन्ने स्पष्ट हुँदाहुदै पनि कार्यपालिकाले ऐन मापदण्ड बिर्षिएर रकमान्तर गर्नुले नगर कार्यपालिकाको पारदर्शीतामा समस्यारहेको स्थानीयको ठम्याई छ ।
नगरपालिकाले बार्षिक दुईपटक नगरसभा गर्न पाउने ऐनमा ब्यवस्था छ । आउदो आर्थिक बर्ष २०७५ – ०७६ को लागि नीति कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमाको लागि पनि दोस्रो नगरसभा गर्नु अनिबार्य छ चालु आर्थिक बर्ष भित्रमा नै । सो दोस्रो सभाबाट चालु बर्षको बजेट माथि समिक्षा तथा आवस्यक संसोधन गर्न सकिने बैधानिक बाटो पनि छ । तर नगरसभा गर्न ढिलाइ गर्दै कार्यपालिका द्रुतमार्गबाट हिड्न हतारो गर्दा गौरादह नगर कार्यपालिका क्रमशः बिबादित बन्दैगएको बताउछन् जानकारहरु ।
“नगरपालिका भवन जाने बाटो निर्माण” शीर्षकको योजना अलपत्र
नगरपालिका भवन जाने बाटो निर्माण शीर्षकमा नगरसभाबाट २५ लाख रुपयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ तर चालु आर्थिक बर्ष समाप्त हुनलाग्दा पनि बाटो निर्माण हुने छाँटकाट छैन ।
निर्माणाधिन गौरादह नगरपालिका सम्म पुग्न पिच बाटो बाट लगभग ४००मी. लामो ट्रयाक खोलेको २ बर्ष बढी भैसक्दा पनि बाटो हिड्न आवतजावत गर्न योग्य भएको छैन ।
गत बर्ष पनि बजेट बिनियोजन भयो तर काम भएन । यो चालु बर्षमा पनि बाटो नबन्ने र सो बाटाको शीर्षकमा बिनियोजित रकमको रकमान्तर हुने निश्चित जस्तै छ ।
कार्यपालिकाले किन निर्माणाधिन नगरपालिका कार्यलय सम्म पुग्ने बाटो निर्माणलाई महत्व नदिएको हो ? नगरकार्यपालिका संग कुनै जवाफदेहिता देखिदैन ।
