काठमाडौं, २८ पुष । देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशव्यापी रुपमा गरेको सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचारको आयातन अझै फराकिलो भएको खुलेको हो । सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले करिब आधाभन्दा बढी सेवाग्राहीले ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको अनुभव गर्नेको संख्या ५५ प्रतिशत रहेको’ बताए।
सर्वेक्षणमा सहभागी करिब १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेका पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए। २७ प्रतिशत सहभागीका अनुसार निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ। त्यति नै संख्याले निर्वाचन अघिको पुरानै अवस्था नसुध्रेको बताएका छन्। करिब ३ हजार सेवाग्राहीमाथि अख्तियारले सर्वेक्षण गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि ६७ प्रतिशत सेवाग्राही स्थानीय सरकारको सेवाबाट सन्तुष्ट थिए भने करिब ११ प्रतिशतले असन्तुष्टी जनाए। अरु भने बोल्न चाहेनन्।
सेवाग्राहीमध्ये करिब ७२ प्रतिशतले दण्डहिनताका कारण भ्रष्टाचार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ३७ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षणलाई नै त्यसको कारणको रुपमा अर्थ लगाए। ३६ प्रतिशत सहभागीको अनुभवमा निर्वाचनमा धेरै खर्च भएकाले त्यसको शोधभर्ना स्वरुप भ्रष्टाचार हुने गरेको हो। उनीहरुले नातावाद, कृपावाद, गल्ती गर्दा सजाय नहुने, उपभोक्ता समितीको बाहुल्य हुने, अनुगमनको अभाव लगायतका कारणले भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए।
सेवाग्राहीमध्ये करिव ४७ प्रतिशतले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा कर्मचारी अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए। त्यसमध्ये एक तिहाईले भ्रष्टाचार नरोकिनुमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठाने। ३२ प्रतिशतले कर्मचारीलाई दोषी देखाए।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५ दशमलव ३ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएको अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरुले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको र नीतिगत रुपमै समेत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति मौलाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।कान्तिपुर
