काठमाडौं, १७ साउन । साविकका उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक दरबन्दी पदलाई माध्यमिक तह द्धितीय सरहको विशेष पदमा मिलान गरी एक पटकका लागि प्रतिष्पर्धामा भाग लिने मौका दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
साविक उच्च माविका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनले गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उक्त सुझाव दिईएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरिप्रसाद लम्साल द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यपत्रमा विद्यालय तहको संरचनामा भएको परिवर्तन सँगै ९ –१२ मा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापनमा एकिकृत स्वरुप निर्धारण गर्न आवश्यक रहेकोले उक्त प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा भने उक्त कोटाबाट हुने स्वतः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुने उल्लेख गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गर्ने गरी तयार ऐनको मस्यौदामा कुल दरबन्दीको बीस प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै उच्च मध्यमिक शिक्षक दरबन्दी वा अनुदान कोटाबाट रुपान्तरण भई कायम भएका स्वीकृत कुल दरबन्दीको बीस प्रतिशत दरबन्दीमा उक्त कोटाका कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने पहिलेको मस्यौदामा उल्लेख थियो । तर राहत र उच्च माविको अनुदान कोटा सम्बन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन गरी बजेट अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी मन्त्रालयले अर्को मस्यौदा तयार पारेको थियो । बजेट अधिबेशनबाटै जारी गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आए पनि सचिवालयबाट मात्रै काम गर्न खोज्दा उक्त ऐन अलपत्र छ ।
