काठमाडौं, ३ असोज २०८३ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसमाथिका प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित विधेयकमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नयाँ कानुनअन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रुसबाट तेल र प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने पाँच ठूला देशविरुद्ध १०० प्रतिशतसम्म ‘ट्यारिफ’ लगाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसमा रुसका प्रमुख ऊर्जा क्रेता भारत र चीन पनि सामेल छन् ।
विधेयकबाट भारत वा चीनमाथि स्वतः १०० प्रतिशत ट्यारिफ लागु हुँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यस्तो ट्यारिफ लगाउने अधिकार भने पाएका हुन् । अमेरिकी संसद्बाट विधेयक केही समयअघि नै पारित भइसकेको थियो ।
विधेयकको आधिकारिक नाम ‘लिन्डसे ओ ग्रहम स्यांक्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ हो । यो विधेयक दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको नाममा राखिएको हो ।
यस वर्ष जुलाई ११ मा ग्राहमको निधन भएको थियो । उनी युक्रेनका समर्थक एवं रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।
४८ पृष्ठको उक्त विधेयकमा रुसबाट आफ्नो आवश्यकताको १५ प्रतिशतभन्दा कम प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने र त्यो देशमाथिको निर्भरता घटाउन काम गरिरहेका मुलुकका निम्ति छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, त्यहाँको सरकारका उच्च अधिकारी, बैंक तथा अरू वित्तीय संस्थाविरुद्ध पनि प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान समावेश छन् ।
रुसका ‘स्याडो फ्लीट’का जहाजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ती जहाज यसअघि लगाइएका प्रतिबन्धबाट उम्कनका निम्ति प्रयोग गरिँदै आएको थियो ।
