सिड्नी, १ असोज २०८३ । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै अस्थायी भिसाका माध्यमबाट लामो समय बसाइ लम्ब्याउने प्रक्रिया र डिपेन्डेन्ट अर्थात् परिवार ल्याउन पाइने सुविधा समेत कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा ठूलो मार पर्ने निश्चित छ ।
यो कदम अस्ट्रेलियाको समग्र आप्रवासन संख्या घटाउने सरकारको योजनाको हिस्सा हो । अस्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२८ सम्म कुल विदेशी आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) वार्षिक दुई लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल यो संख्या तीन लाखभन्दा बढी छ ।
गृहमन्त्री टोनी बर्कले सार्वजनिक गरेको योजनामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा ग्राजुएट भिसाधारकले परिवारका सदस्य अस्ट्रेलिया ल्याउने व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आफ्ना पति वा पत्नी र सन्तानलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने प्रस्ताव यसमा गरिएको छ ।
एकजनाले कमाएर अर्कोले पढ्ने गर्दा महँगो शुल्कबीच बसोबास गर्न सहज अवस्था थियो । अब समस्या हुने डिपेन्डेन्ट भिसामा रहेका नेपाली विद्यार्थी अभिषेक शर्मा बताउँछन् ।
यस्तै, ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण, भिसा अवधि सकिएपछि गैरकानुनी रूपमा बस्नेहरूमाथि कडाइ तथा पर्यटक भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’सम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइने भएको छ ।
दक्ष आप्रवासनतर्फ भने स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कृषि तथा वृद्ध हेरचाहलगायत अस्ट्रेलियालाई आवश्यक क्षेत्रमा सक्षम जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । आप्रवासन घटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति कायम राखिने अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ ।
प्रस्तावित परिवर्तन लागु हुन केही समय लाग्न सक्नेछ ।
