काठमाडौं, २४ भदौ २०८३ । चीनको तिब्बत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरो जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
चिनियाँ पत्रिका पिपुल्स डेलीमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिँदै गएका हिमनदी र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले यस्तो विपद्को जोखिम बढाएको हो ।
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको माउन्टेन ह्याजाड्र्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट इन्स्टिच्युटका निर्देशक काङ सिचाङका अनुसार, हिमनदीहरूको कुल क्षेत्रफल घटेर ३९ हजार वर्ग किलोमिटरमा सीमित भएको देखाएको छ । विगत ६० वर्षमा गरिएका तीन चरणका टोपोग्राफिक सर्वेक्षणका तथ्यांकले तिब्बत–किंघाई प्लेटो (पठार) का हिमनदीहरूको कुल क्षेत्रफल ५१ हजार वर्ग किलोमिटरबाट घटेको देखाएको हो ।
हिमालय, न्येन्चेन तांग्ल्हा र ग्याङडिज पर्वत शृंखलामा पनि विगत ६ दशकमा करिब ४० प्रतिशत हिमनदी पग्लिएर क्षय भएको बताइएको छ ।
हिमनदीहरू पग्लिँदै जाँदा तिब्बत पठारमा हिमतालहरूको संख्या १४ हजारभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ । ती हिमतालले एक हजार १०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको बताइएको छ ।
अनुसन्धानकर्ता न्ये योङका अनुसार, विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू वार्षिक औसत एक प्रतिशतका दरले विस्तार भइरहेका छन् । यसले हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा लेदोसहितको पहिरो र बाढीको जोखिम बढाएको छ ।
यस प्रकारको विपद् केवल वर्षाजन्य घटनाको परिणाम मात्र नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरो, त्यसबाट अस्थायी बाँध निर्माण र त्यस्तो बाँध एक्कासि फुट्दा उत्पन्न हुने विनाशकारी लेदो बाढीजस्ता शृंखलाबद्ध जोखिमको परिणाम हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यस्ता जलवायुजन्य घटनाका कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सीमापार जोखिम व्यवस्थापन र तथ्यांक आदान–प्रदानको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । तर, उच्च हिमाली भूगोल र विषम मौसमका कारण यस क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी काम चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
विशेषगरी हिमनदी, हिमताल, पहिरो र नदी प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धका कारण एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमले अर्कोमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ ।
६ दशक लामो हिमनदीसम्बन्धी तथ्यांकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमको दीर्घकालीन चित्र प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
यस्ता तथ्यांकको निरन्तर अनुगमनले हिमताल, हिमनदी र पहिरोजन्य विपद्का लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । साथै, सीमापार विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
