काठमाडौं, १८ जेठ २०८३ । सरकारले बिजुलीमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत तथा त्यसबाहेक सिँचाइ, खानेपानी, चार्जिङ लगायत उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशतले मूल्य बढ्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि बिजुलीमा भ्याट कार्यान्वय गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन् । उनको घोषणा अनुसार आर्थिक विधेयक २०८३ मा ‘अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थामा टेकेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा ५ प्रतिशतको रिड्युस्ड भ्याट लाग्ने भाषण गरिरहेका छन् । तर, आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्था र आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको व्याख्या अनुसार भने घरायसी ग्राहक बाहेक अन्य सबै ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार बिजुलीका १३ प्रकारका ग्राहक हुन्छन् । त्यसमध्ये गार्हस्थ वर्ग अर्थात् घरायसी ग्राहकलाई ५० युनिटसम्मको बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने र त्यसभन्दा माथिको उपभोगमा ५ प्रतिशतको भ्याट लाग्ने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक शिव शर्माले बताए ।
‘प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकलाई बिक्री गरेको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्छ भने उद्योग लगायत अन्य ग्राहकलाई बिक्री गर्दा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ,’ निर्देशक शर्माले भने, ‘आर्थिक विधेयकको दफा ५५ मा उल्लेख अन्तिम उपभोक्ता भनेको घरायसी उपभोक्ता हुन्, त्यसो हुँदा त्यसबाहेक अन्य उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने हो ।’
घरायसी बाहेक अन्य औद्योगिक ग्राहक भ्याटमा दर्ता भएका हुने हुनाले उनीहरूले तिरेको १३ प्रतिशत भ्याट क्रेडिट पाउने शर्माले बताए । त्यसरी भ्याटमा दर्ता भएकाको लागत खासै नबढ्ने उनले बताए ।
तर, प्राधिकरणले घरासयी र औद्योगिक–व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै बिजुली बेच्दैन । घरायसी बाहेक पनि औद्योगिक, व्यापारिक, नेपाल सरकार लगायत १३ प्रकारका ग्राहक रहेको प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार ती सबै अन्तिम ग्राहक हुन्, सरकारले गरेको परिभाषा अनुसार हेर्ने हो भने उनीहरूलाई ५ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नुपर्ने हो,’ अधिकारीले भने ।
अझ बजेट भाषणमा अन्तिम तहको उपभोक्ता भनेको र त्यसको परिभाषा अर्कै भएको पनि अधिकारीले बताए । ‘अन्तिम तहको उपभोक्ता भनियो भने २ सय ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहक मात्रै हुन्छ, तर सरकारले त्यसो भनेको होइन भने बिजुलीको व्यापार कसरी भइरहेको छ, त्यसको पर्याप्त अध्ययन नगरी नीति ल्याएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक शर्मा भने गार्हस्थ ग्राहक बाहेक अन्यलाई १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने बताउँछन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने क्षेत्र
औद्योगिक
व्यापारिक
गैरव्यापारिक (नेपाल सरकारका कार्यालय, स्वामित्वका संस्था, विद्यालय विश्वविद्यालय, अस्पताल लगायत)
सिँचाइ
खानेपानी
सडकबत्ती
यातायात (सार्वजनिक यातायात तथा चार्जिङ स्टेसन समेत)
धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल
अस्थायी बत्ती
गैरगार्हस्थ (दूतावास–वैदेशिक नियोग, स्कुल, होटल लगायत)
मनोरञ्जन व्यवसाय
सामुदायिक थोक उपभोक्ता
विद्युत् उत्पादकलाई भ्याट नलाग्ने, प्राधिकरणले क्रेडिट लिन नपाउने
जनतालाई बिजुली बेच्दा उनीहरूसँग ५ प्रतिशत कर उठाउने प्राधिकरणले क्रेडिट लिन नपाउने विभागका निर्देशक शर्मा बताउँछन् ।
विद्युत् उत्पादकले प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्दा पनि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिमा कर छुट हुने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ ।
तर, सरकारलेसशुरुमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन । सुरुको विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिमा कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सोमबार नयाँ आर्थिक विधेयक उपलोड भएको छ, सोही कपीमा भने विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत शक्तिमा पनि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्था थपेपछि भने अब विद्युत् उत्पादकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बेच्दा भ्याट लाग्ने छैन । भ्याट लाग्दै जाँदा मूल्यमा क्यासकेडिङ प्रभाव परेर मूल्यवृद्धिमा असर नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको निर्देशक शर्मा बताउँछन् ।
सुरुमा कानुनमा लेखेको भाषाले घरासयी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको बिजुली बाहेक सबैमा भ्याट लाग्ने अवस्था देखिएको तर सरकारले पछि आर्थिक विधेयकलाई एकतर्फी संशोधन गरी आयोजनालाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको सीए शेषमणि दाहाल बताउँछन् ।
‘विधेयकमा उल्लेख अन्तिम उपभोक्ता भनेको कुन हो भन्नेमा पनि विवाद हुने देखिन्छ, प्राधिकरणले बिक्री गरेका उद्योगलाई उपभोक्ता मान्ने कि नमान्ने ?,’ उनले भने, ‘मान्ने भन्यो भने ५ प्रतिशत मात्रै भ्याट लाग्छ, अन्तिम उपभोक्ता घरायसी ग्राहक मात्रै हुन् भनियो भने बाँकीलाई १३ प्रतिशतकै बिजक जारी हुन्छ ।’
तर, विद्युत् प्राधिकरणले कर संकलन गरेर बुझाउने र क्रेडिट नै नपाउने हो भने त्यसलाई भ्याट नै भन्न नमिल्ने सरकारका एक पूर्वकर अधिकारीले बताए ।
‘क्रेडिट र रिफन्ड नदिने करलाई भ्याट भन्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, विद्युत् उत्पादकबाट विद्युत् किन्दा १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई बेच्दा ५ प्रतिशत मात्रै लिने गर्दा त्यसको फरक सरकारले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखेर सरकारले उत्पादकलाई भ्याट नलगाएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई क्रेडिट नदिने हो भने यो त भ्याट नै नहुने भयो ।’
सरकारले आर्थिक विधेयकलाई दिनदिनै एक पक्षीय रूपमा फेरेर मजाक बनाएको पनि उनले बताए ।
‘कुनै कर नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने हो भने लामो तयारी गरेर गर्नुपर्थ्यो, अन्य देशले भ्याट लगाउँदा चार–पाँच वर्ष लगाएर तयारी गर्छन्, तर सरकारले हतारमा नीति फेरेर दिनदिनै विधेयक नै फेरिरहेको छ, यो केटाकेटीपन भयो,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बिजुलीको मूल्य घटाएर भए पनि उपभोक्ताको मूल्य बढ्न नदिने घोषणा गरेका छन् । अन्तिम उपभोक्तामा करको भार नपर्ने गरेर समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरे ।
‘साउन १ गतेसम्ममा त्यो समायोजन गर्छौं, त्यसमा दुई–तीन वटा विकल्प हेर्दैछौं, पहिलो विद्युत् नियमन आयोगलाई अनुरोध गर्छौं, विद्युत् मूल्यमा समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर,’ सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘प्रतियुनिट ५० पैसा मात्रै घटाइदियो भने पनि राहत हुन्छ ।’
बिजुलीमा भ्याट लगाउने गफ गरेको धेरै भए पनि कसैले आँट्न नसकेको काम आफूले गरेको उनले बताए । ‘खर्बौं लगानी भएको क्षेत्रमा करको नेटभन्दा बाहिर राख्नुहुँदैन, त्यसो हुँदा बिजुलीमा लागेको भ्याट फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरेर सोच्दै छौं, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ७ सय मेगावाट प्लान्ट छन्, त्यसबाट पनि राहत दिन सकिन्छ ।’
बिजुलीमा भ्याट लगाउने काम देशको दीर्घकालीन हितमा रहेको उनले बताए ।
विद्युत् उत्पादकलाई भ्याट नलगाउनु गलत : सरोकारवाला
विद्युत् उत्पादकले नै लामो समयदेखि बिजुलीमा भ्याट लगाउनुपर्ने माग गरिरहेकोमा उत्पादकलाई भ्याट नलगाउनु गलत भएको बताएका छन् ।
‘हामीले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा किन्ने वस्तुमा भ्याट तिर्नुपर्छ, तर बिजुली बेच्दा भ्याट नलाग्ने भएकाले निर्माण सामग्रीमा तिरेको भ्याट फिर्ता हुने गरेको छैन, त्यसले विद्युत् आयोजनाको लागत बढेको छ, जसका कारण बिजुलीकै भाउ बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उत्पादकले बेच्ने बिजुलीमा भ्याट लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’अनलाइनखबरबाट
