काठमाडौं, १ जेठ २०८३ । जेनजी अभियन्ताहरूले सरकारले बोलाएको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आज बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने भन्दै विभिन्न जेनजी अभियन्ताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले आज छलफलका लागि बोलाएको थियो । उनीहरूले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
यी हुन् ६ बुदेँ माग:–
१. विसं. २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।
२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्ठा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाई र मुद्दा फिर्ता ।
३.सहिद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेनजी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोल) लगायतका आन्दोलनहरुको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।
६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगि तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलगायत सरोकारवाला समुदाय एवं आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
