पोखरा, १९ फागुन । शुक्रबार गण्डकी सरकारले चिनियाँ गाई खरिद प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्रदेश २ र ३ सरकारसँग पनि सोही कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) ले नेपालका यी ३ वटा प्रदेशमा १० हजार उन्नत जातको होलिष्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा दिनेछ ।
नेपालमा ग्रामिण गरिबी हटाउनको लागि डेरी विकास गर्ने कार्यक्रमानुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । पहिलो चरणमा ३ प्रदेशमा परिक्षणस्वरुप गाई ल्याइनेछ । गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उन्नत जातका गाईमार्फत दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सीएएएमएसका प्रमुख इन्जिनिर वु देछेङले शुक्रबार फार्म सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । प्रदेशका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा भन्छन्, “पहिलो चरणमा ५ सय गाई ल्याएर परीक्षण गरिनेछ ।”
सरकारले गाईका बाच्छीको सट्टा सीधै गाईनै ल्याउनेछ । “गाई कार्गोबाट सीधै विमानस्थलमा ल्याइनेछ,” उनले भने ।
प्रदेश भित्रिने गाईको सम्पूर्ण व्यवस्थापन भने दुग्ध विकास बोर्डले गर्नेछ । यससम्बन्धि ऐन गत भदौमा नै पारित भएतापनि बोर्ड भने हालसम्म गठन भएको छैन । मन्त्री थापा भन्छन्, “आयातित गाईहरु किसानलाई वितरण नगरि प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा फर्म सञ्चालन गरिनेछ । दुग्ध विकास बोर्ड ऐन अन्तर्गत फर्म सञ्चालन हुनेछ ।”
गत असोजमा नै गण्डकी सहितका प्रदेश नं. २ र ३ सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई संयुक्त रुपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न निम्तो दिएका थिए । उक्त कम्पनीले ६ महिनापछि प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरी गाई भित्र्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । चिनियाँ गाई ल्याउने र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य यसअघि नै संघीय सरकारसँग पनि नउठेको होइन् । संघले थालेको प्रक्रिया अब प्रदेश सरकारमार्फत अगाडि बढेको छ ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले गाई ल्याउन असोज तेश्रो साता प्रदेशलाई अनुमति दिएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार तीनवटा प्रदेशमा चीनबाट १० हजार होलिष्टन फ्रिजियन गाई ल्याइनेछ । मोर्डन डेरी र फार्मबाट प्रदेशको गरिबी अन्त्य गर्न तीनवटै प्रदेशले उन्नत जातका गाई खरिद गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले गाई खरिद गर्न लागेको हो । मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेशमा ३ देखि ४ हजारसम्म गाई ल्याउन सकिनेछ । उन्नत जातका गाई भएका कारण फार्मपनि सो अनुरुप नै विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“यो सरकारको ठुलो र महत्वाकांक्षी योजना हो, हामीले प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेका छौँ, र अब हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ,” उनले भने ।
थापाका अनुसार, एमओयूपछि प्रदेशले उन्नत जातका गाईका लागि फार्म बनाउनेछ । तर, फार्मको लागि जग्गा व्यवस्थापन, संरचना, घाँसमा आधारित दाना, फार्मको रेखदेख गर्ने कामदार सबैको व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै संरचनागत कार्यहरु गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
“एक गाई बराबर ५ रोपनी जग्गाको घाँस चाहिन्छ, हामीले २ हजार गाई मात्र ल्यायौँ भने पनि ती गाईलाई राख्ने जग्गा खोज्नुप¥यो, अथवा अन्य जिल्लामा वितरण गर्ने भए ती जिल्लामा पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुप¥यो, थुप्रै संरचनागत कार्यहरु बाँकी नै छन्,” उनले थपे, “घाँसमा आधारित दाना’ र ‘पशुमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि’ मा जोड दिने नीति रहेको छ। घाँसको मात्रा बढाउँदा दुधको मात्रा पनि बढ्छ, कृषिमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरि अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ, यो नीतिलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ, साझेदारी कार्यक्रम भएको हुँदा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र लगायत सबैको सहयोगमा यो योजना अगाडि बढ्नेछ ।”
२० हजार रोपनी जग्गा खोजिँदै
चिनियाँ गाई राख्न सरकारले फार्म बनाउनेछ । यसको लागि २० हजार रोपनी जग्गाको खोजी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गोरखा, लमजुङ र तनहुँका विभिन्न स्थान हेरिएको र केही दिनमै जग्गाको टुंगो लाग्नेछ ।
फार्ममा किसान पनि सेयरहोल्डर रहनेछन् । चिनियाँ गाईबाट उत्पादित दुधसहित स्थानीय कृषकहरुले पालेका गाईको दुध पनि संकलन हुनेछ । बढि भएको गाई चाहिँ चिनियाँ सरकारले नै लैजाने मन्त्री थापाले बताए । “चीनले दुधको सट्टा दुग्धजन्य पदार्थ नेपालबाट लग्नेछ,” थापाले भने, “काँचो दुधबाट पनि दुग्धजन्य परिकार बनाएर बिक्री गरिनेछ, यसले कृषकलाई नै फाइदा पुग्छ ।”
उत्पादित दुध खपत नभएर मिल्क होलिडे हुने अवस्था आएमा भने प्रदेशले त्यसको विकल्पमा पाउडर उद्योग खोल्नेछ । मन्त्री थापाका अनुसार खपत नभएका दुधबाट चीन, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बन्नेछन् ।
मोडेल फार्म र उद्योगबाट सुरुमा नै कम्तीमा १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।
यस्तै, गर्भाधानबाट जन्मिएका बाच्छाबाच्छीहरु कृषकलाई वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश मन्त्रालयको यो योजनामा चिनियाँ सहयोग रहनेछ । मन्त्रालय आफैले एउटा मोडल फर्म तयार पार्ने र उक्त फर्मलाई चाईनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाईजेशन साईन्स (सीएएमएस) कम्पनीमार्फत डेमोस्टे«सन एरिया अफ मोर्डन डायरी फर्म फार्मिङ (डीएएमडीएफ) ले सहयोग गर्नेछ ।
प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर कसरी बनाउने त भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, “दुधको उत्पादन बढाउन सरकारले ‘घाँसमा आधारित दाना’ र ‘पशुमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि’ मा जोड दिने नीति रहेको छ, ‘घाँसको मात्रा बढाउँदा दुधको मात्रा पनि बढ्छ, कृषिमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरि अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ, यो नीतिलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ ।”
यस्तै, रैथाने पशुको संरक्षण गरि उन्नत जातका पशुपालनलाई बढावा दिने योजना रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, “रैथाने जातको गाईले भन्दा होलिष्टन फ्रिजियन प्रजातीको गाईले दिनेको दुधको मात्रामा निकै अन्तर रहेको हुँदा उन्नत जातका गाई ल्याउने र दुधको उत्पादन बढाई सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।”
९ जिल्लामा गाई पालिने, ३२ अर्ब लगानी
सुरुमा ५ सय गाई परीक्षण स्वरुप भित्र्याइने भएतापनि प्रदेशमा ४ हजारसम्म गाई ल्याउने सरकारको योजना छ । “मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका ९ जिल्लामा २ सयका दरले पनि १८ सय गाई पाल्न सकिन्छ, वा एकैठाउँमा ठुलो फार्म खोलेर त्यहाँ राख्न पनि सकिन्छ, तर स्रोत र साधनको उपलब्धता त हुनुप¥यो नि, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै त्यही हो,” उनको भनाई थियो ।
तीन प्रदेशमा ३२ अर्ब र गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ९ अर्ब यो परियोजनामा लाग्ने उनले जनाए ।
