काठमाडौं, २१ वैशाख २०८३ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् आयोग खारेज भएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।
अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) खारेज गरिएको छ ।
आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशले गरेको यो व्यवस्थासँगै केन्द्रमा रहेको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग र यस अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रहेका नेतृत्वहरूको पद गएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वकव सरकारले २०८१ साल असोजमा गठन गरेको आयोग २०८२ साल असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो ।
कार्की सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दियो । त्यसपछि आयोगका पदाधिकारीहरू पुनस् काममा फर्किए ।
तर, फेरि सरकारले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनको माग गर्यो । उक्त निवदेनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा नलाग्दै अध्यादेशबाट आयोग खारेज भयो ।
