काठ्माडौं, २१ वैशाख २०८३ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा सरकारले “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३” जारी गर्दै एकैपटक १७ वटा ऐन संशोधन गरेको छ।
नेपाल सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशमार्फत प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, वन, वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लागू रहेका महत्वपूर्ण कानुनहरूमा संशोधन गरिएको हो।
संशोधन गरिएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, शिक्षा ऐन २०२८, मालपोत ऐन २०३४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०४८, निजामती सेवा ऐन २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५०, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, भू–उपयोग ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ रहेका छन्।
