काठमाडौं, २० वैशाख २०८३ । सरकारबाट नियुक्ति खारेज भएका कार्यालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायममुकायमबाट कामकारबाही हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विगत सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेपछि सम्बद्ध कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइने भएको हो ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पारास्वर ढुंगानाका अनुसार, कार्यालय वा संस्थाका प्रमुख नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि कानुनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ । कामुको कानुनी व्यवस्था संस्था वा कार्यालयअनुसार फरकफरक पनि हुनसक्ने सचिव ढुंगानाले बताए ।
“पदमुक्त भएको अवस्थामा चाँडै अर्को प्रक्रिया सुरु होला । कानुनमा यदि व्यवस्था छैन भने केही समयको लागि ‘ग्याप’ पनि हुनसक्छ,” ढुंगानाले भने, “मेरिटमा गएर नियुक्त हुन केही समय लाग्नसक्छ, तर ढिला हुँदैन । पहिलेको जस्तो हुँदैन । नयाँ व्यवस्थामा जाँदा थोरै समय कतिपय ठाउँमा काम रोकिन पनि सक्छ ।”
उनले पहिले पनि यस्तो अवस्था हुने गरेको पनि बताए । उनले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने सचिव ढुंगानाले बताए । “तत्कालाई पहिले जसरी व्यवस्था हुन्थ्यो, सोहीअनुसार हुन्छ,” उनले भने ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेका थिए । योसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सय ९४पदाधिकारी एकमुष्ट मुदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
