काठमाडौं, १९ वैशाख २०८३ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि पदमुक्त हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
शनिबार जारी भएको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै दुवै आयोगका ५र५ पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । ओली सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो ।
आफूहरूको भावना प्रतिकूल दुई आयोगका पदाधिकारी चयन गरिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए । दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउन सकेका थिएनन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा छन् भने सदस्यहरू अच्युत प्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिलादेवी गड्तौला अध्यक्ष छिन् भने सदस्यहरू गोपालनाथ योगी, अग्नी प्रसाद थपलिया, श्रृजना पोखरेल र विनिता नेपाली छन् ।
