काठमाडौं, १५ वैशाख २०८३ । सरकारले पहुँचका आधारमा प्रचलित कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन धमाधम फिर्ता लिन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय का अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट हालसम्म ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधन सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको देखाएको छ। तर, सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायलाई कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
कानुनविपरीत सवारीसाधन प्रयोगबाट राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले राज्यको ढुकुटीमा परेको अनावश्यक भार घटाउँदै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।
