पत्रपत्रिका, समाचार
१२ बैशाख २०७७ शुक्रवार
काठमाडौं । चौतर्फी विरोध, आलोचना र दबाबपछि सरकार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी दुवै अध्यादेशबाट पछि हट्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यी दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी्भित्र र बाहिर विरोध भएको थियो।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ताको तयारीका विषयमा बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराए। उनले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय लिई पत्र पठाउने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको स्रोतले बताएको छ।
ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो। उक्त बैठक बसे अध्यादेश सोही दिन फिर्ता हुने नेताहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ९ख० अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिनेछिन्। उक्त धारामा अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ।
अनावश्यक विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न लागिपरेको आरोप लगाउँदै सत्ताारुढ नेकपाका २० स्थायी समिति सदस्यले पार्टी बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन्। अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने नेताहरूको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आफू सकारात्मक रहेको संकेत गरेका हुन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा ओलीले त्यस्तो संकेत गरेका थिए।
दाहालसँगको छलफलमा ओलीले फिर्ता नै गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको कुरा हो भने त्यसमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले बताए। ‘दुई अध्यक्षको कुरा हँुदा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुपर्नाका कारण, आवश्यकता र औचित्यबारे बताउनुभएको रहेछ। नियुक्तिहरू पूरै अड्कियो, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै सकेको छैन। कोरोनाका कारण हाउस ९संसद्० कहिले भन्ने प्रस्ट छैन, बसे पनि कहिले– कति समय चल्छ भन्ने प्रश्न छ।
अर्को्तिर संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनै दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। यो कतैप्रति लक्षित छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको दाहालसँगको छलफल उद्धृत गर्दै उपनेता नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यति हँुदाहुँदै पनि यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने साथीभाइहरूको कुरा छ भने फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा म सकारात्मक नै छु। छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौंला।’
ओलीले त्यसपछि नेम्बाङसहित केही कानुन व्यवसायी र आफूनिकट नेतासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। ‘हामी छलफलभन्दा पनि बालुवाटार पुगेका थियौं। त्यही बेला उहाँ ९प्रधानमन्त्री०लाई सोधेका थियौं, अध्यक्षसँगको छलफल के भयो भनेर’, नेम्बाङले भने, ‘उहाँ ९प्रधानमन्त्री०ले आफूले अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्ट बताएको तर साथीहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने म सकारात्मक छु भन्ने जवाफ दिएँ भन्नुभयो।’
अध्यादेश कहिले फिर्ता गर्ने भन्नेबारे दाहाल र नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री खुलेनन्। नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य अध्यादेश फिर्ता हुनै पर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
उनी बिहीबार बिहानसम्म आफ्नो अडानमा अडिग थिए। उनले पार्टीका संघीय सांसदहरूलाई बोलाएर बुधबार अध्यादेश नेकपा लक्षित नरहेको बताएका थिए। कानुनले पार्टीहरू बन्ने र फुट्ने हँुदै नभएकाले ल्याउनै पर्ने कानुन भएर संसद्मा छलफल हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले बचाउ गरिरहेका थिए।
समाजवादी र राजपाबीच बुधबार राति पार्टी एकता भयो। समाजवादीको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विभाजन गर्न पाएन। नेकपाकै २० स्थायी समिति सदस्यले तत्काल अध्यादेशबारे छलफल गर्न पार्टी बैठक बोलाउन लिखित माग गरेका थिए। अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बिहीबार बिहान कोटेश्वरमा छलफल भयो। दाहालले ‘पार्टी रहे नेता रहने, पार्टी नै नरहे नेता कसरी रहने’ भन्दै अब पार्टी्भित्र निम्तिएको विवादमा प्रस्ट भएर जान नेपालसँग आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ। दाहालले अब यथास्थितिमा रहँदा पार्टी नै नरहने सम्भावना रहेको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएपछि नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीकै निम्तोमा नेपाल बालुवाटार पुगेको उनीनिकट स्रोतले बतायो। त्यहाँ उनले दाहालसँगको छलफलको विषयदेखि अध्यादेश फिर्ता लिई पार्टी एकता बचाइराख्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए।
नेपालले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया गलत रहेको, औचित्य पनि सकिएको, पार्टी्भित्र पनि आशंका मात्र जन्माएको र लक्षित गरिएका पार्टीहरूबीच पनि एकता भएपछि अब फिर्ता लिएर जानुको विकल्पै नभएको बताएका थिए। ओलीले आफू मिलेरै जान तयार रहेको र अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई पनि बालुवाटार बोलाए। दाहालले पनि अब अध्यादेश फिर्ता लिएर जानुको विकल्पै नभएको बताएपछि ओलीले सकारात्मक छु भन्ने जवाफ दिएका थिए। स्थायी समिति सदस्यहरूको मागअनुसार पार्टी बैठक बोलाउन र अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रहसहित दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई भेट गरेका थिए।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि लागिपरेको दुईतिहाइनजिक दलका प्रधानमन्त्रीलाई अर्कोको पार्टी विभाजनमा किन भूमिका खेल्नुप¥यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। अर्कातर्फ उनले आफ्नो पार्टीमै पनि यो निर्णय गुपचुप राखेर लिएका थिए। अध्यादेश आएकै दिन वैशाख ८ मा बसेको सचिवालय बैठकमा दाहालले निर्णय किन गुपचुप भनेर सोधे। ओलीले छलफलमा ल्याएको भए सार्वजनिक भइहाल्थ्यो, पहिल्यै निर्णय गर्न दिँदैनथे, त्यसकारण सुटुक्क ल्याउनुपरेको जवाफ दिएका थिए।
