काठमाडौं, ३ असोज । निर्वाचन आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारका तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ। सर्वोच्च अदालतले करिब डेढ वर्षअघि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था तयार गर्न सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको अवस्थामा आयोगले सो विकल्प प्रस्तुत गरेको हो। आयोगले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सो विकल्प अघि सारिएको हो।
अमेरिकाको दूतावासमा मतपेटिका राख्दैमा सबै क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई भोट हाल्न सहज हँुदैन। अमेरिकाको कुनै एक ठाउँबाट भोट हाल्न अर्को ठाउँमा जानुभन्दा छिटो त नेपाल नै आइपुगिन्छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अनलाइन, हुलाक र मोबाइल एप्स गरी मतदानको तीन विकल्प हुन सक्ने बताउनुभयो।
यद्यपि सो विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो।विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्ने विषयमा सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र आयोगले विकल्पबारे किटानीका साथ भन्न सकिने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।
आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको प्रयोगका बारेमा २ सय १६ देशको अध्ययन गरिसकेको छ। यसमध्ये १ सय ५१ देशले कुनै न कुनै रूपमा मताधिकारलाई सम्बोधन गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘यसका निम्ति आर्थिकभन्दा प्राविधिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। यस विषयमा निर्वाचन आयोग अध्ययनकै चरणमा रहेको छ।’
विदेशी नियोग वा राजदूतावासमा मतपेटिका राखेर पनि सबैलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ।
आयोगको सन् २००९ मा तयार गरेको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयलाई समावेश गरिएको थियो।
आयोगले सन् २०१४ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा विदेशबाट मत दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अमेरिका, मलेसियालगायतका देशमा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको थियो।
निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नेपाली कुन–कुन देशमा कति छन् भन्ने वास्तविक लगत पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
साथै, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्नमा हुने समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षलाई समेत विचार गर्दा देशलाई प्रत्यक्षरूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।
