काठमाडौं, ३० साउन । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्दा र प्रतिलिपि लिँदा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न नसकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पत्र लेख्दै सो जवाफ दिएको हो ।
शैक्षिक प्रशासन तथा संगठनसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार कार्यकारी परिषदले शुल्क तोकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने त्रिविको भनाइ छ ।
उत्तरपुस्तिका हेर्न र प्रतिलिपि लिन लाग्ने शुल्क पुनरावलोकनको माग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेपछि आयोगले त्रिविको जवाफ मागेको थियो ।
आयोगले २०७१ साल असार २४ गते नै उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी लिन, उत्तरपुस्तिका हेर्न र ती प्रक्रिया पूरा गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त पुनरावलोकन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्रिविले कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
यही साउन २६ गते त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले आयोगलाई पत्र पठाउँदै उत्तर पुस्तिकाको दस्तुर कति लिने तथा माग गरेको कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६८ जेठ ४ गते फैसला गरेकाले पनि शुल्क पुनरावलोकन गर्न नपर्ने जवाफ दिएको छ । तर, उत्तरपुस्तिका हेर्दा वा प्रतिलिपि लिँदा पालना गर्नुपर्ने सर्त पुनरावलोकनबारे भने त्रिविले जवाफ दिएको छैन ।
उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिएवापत वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीबाट २५ सय र सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क त्रिविले असुल्ने गरेको छ । यो शुल्क विभेदकारीमात्रै होइन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनविपरीतसमेत छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ मा एकदेखि १० पेजसम्म निःशुल्क सूचना पाइने व्यवस्था छ । १० पेजभन्दा बढी रहेछ भने ११ औं पेजदेखि मात्रै प्रतिपेज ५ रुपैयाँको दरले शुल्क तिर्नुपर्छ ।
