काठ्माडौं, २८ साउन । कानूनी रुपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीका लागि भिसा अवधि बढाउन र स्थायी नागरिकता पाउन अर्थात् ग्रीन कार्डको प्रक्रिया डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले थप मुस्किल बनाउने भएको छ ।
यो परिवर्तनले सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म आश्रित हुने आप्रवासी प्रभावित हुनेछन् ।
सरकारले आप्रवासनसँग जोडिएका नयाँ नियमको घोषणा गरेको छ जसअनुसार ती आप्रवासीको निवेदन स्विकार गरिने छैन जसले भविष्यमा अमेरिकी सरकारको सेवा वा योजनामाथि आश्रित हुनसक्छन् ।
ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘अमेरिकी नागरिकको हितको रक्षाका लागि देशमा आउने आप्रवासी आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।’ अधिकारीकाअनुसार यो नियमले ‘स्वावलम्बनको महत्व’ लाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ । ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमको असर कम आम्दानी भएका नेपालीमा पनि पर्न सक्छ ।
अंग्रेजी जान्नैपर्नेः
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुच्चिनेलीले सोमबार पत्रकार सम्मलेनमा यो नियमको घोषणा गरे ।
उनले भने, ‘ग्रीन कार्डका लागि निवेदकको आर्थिक स्थिती, शिक्षा, आयु र उनीहरुले अंग्रेजी जानेको स्तरलाई आधार मानेर निर्णय लिइनेछ । कुनै एक मापदण्डलाई आधार मानेर यसबारे विचार गरिनेछैन । ’
सोमबार फेडरल रजिस्टरमा ‘पब्लिक चार्ज रुल’ नामको यो नयाँ नियम प्रकाशित भएको हो । नयाँ नियम यसै वर्ष १५ अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ ।
नियमको असर क–कसलाई ?
ती आप्रवासी जसले पहिले नै अमेरिकी नागरिकता पाइसेकका छन्, उनीहरुलाई यसले कुनै असर पार्नेछैन ।
साथै शरणर्थी वा शरणार्थी शिविरमा बसिरहेकालाई पनि यो नियम लागू हुनेछैन ।
तर भिसा बढाउने सम्बन्धि दिइने निवेदन, ग्रीन कार्ड वा अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि दिइने आवेदनमा यो नियम लागू हुनेछ ।
यो नयाँ नियम अनुसार ती व्यक्ति जसको कमाई मापदण्ड अनुसार छैन वा जसले सरकारी मद्दत जस्तै खाद्य, अस्पताल वा सरकारी घरको आशा गर्छन् उनीहरुलाई भविष्यमा अमेरिकामा प्रवेशका लागि अनुमती पाउन मुश्किल हुनसक्छ ।
अहिलेको स्थितीमा अमेरिकामा बस्ने सरकारी सुविधामाथि निर्भर रहने आप्रवासीको निवेदन खारेज हुने सम्भावन अत्यधिक छ ।
एक अनुमानका अनुसार अमेरिकामा कानूनी रुपमा २/२ करोड मानिस छन् जोसँग त्यहाँको नागरिकता छैन । उनीहरुमाथि नयाँ नियमले असर पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै मानवाधिकार समूहले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यो नियम कम आय भएका आप्रवासीलाई रोक्ने कोसिस हो ।
नेशनल इमिग्रेशन ल सेन्टरले नयाँ नियम लागू हुनलाई रोक्नका लागि ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढकाउने बताएको छ ।एजेन्सी
