काठमाडौं, ५ वैशाख । महानगरपालिकाले भूकम्प प्रभावित सूचीमा छुटेकाको पहिचान र सूचीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ।
विसं २०७२ को भूकम्पका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका १४ जिल्ला अति प्रभावित भएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गएको कात्तिक १९ गते स्वीकृत गरेको ‘छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बमोजिम छुटेका प्रभावितको सूचीकरण गर्न कामपाले तीव्रता दिएको हो। यसरी छुटेकाको खोजी गर्ने काम काठमाडौंसहित प्रभावित अन्य जिल्लामा पनि भइरहेको छ।
लाभग्राहीको पहिचान गर्ने क्रममा यसअघि भएका प्रयासमा छुटेकाले गुनासो गर्न थालेपछि कामपाले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सुरू गरिएको हो। कामपाको लाभग्राहीको सर्वेक्षणमा खटिएकी इञ्जिनियर भाग्यश्री महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सूचीकृत भएका सात हजार ४९६ लाभग्राहीमध्ये पाँच हजार ९७३ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । यीमध्ये पनि पाँच हजार ९४४ लाभग्राही पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम लिइसकेका छन्।
पहिलो किस्ताको अनुदान पाउने लाभग्राहीमध्ये एक हजार ४७९ ले निजी आवास निर्माण कार्य थालनी गरेका थिए। दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुदानको किस्ता रकम भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको सङ्ख्या कामपामा एक हजार ५०९ रहेका थिए । यीमध्ये एक हजार ४२२ लाभग्राहीको निवेदनमात्र भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण भएको कामपा जनाएको छ।
तेस्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि निवेदन दिने एक हजार १४४ लाभग्राहीमध्ये एक हजार १३७ को निवेदन प्रमाणीकरण भइसकेको र बाँकी ११ लाभग्राहीले भवन संहिताबमोजिम निर्माण गर्न नसकिएकाले उनीहरुको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेसम्म एक हजार ३७ लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ९१ व्यक्ति आफैंले पुनर्निर्माण गराएका छन्। १८ जना लाभग्राही दोस्रो किस्ता र १२ लाभग्राही तेस्रो किस्ता प्राप्तिका लागि चेकजाँचका क्रममा रहेको इञ्जिनियर महर्जनले बताइन्।
एउटै व्यक्तिको धेरै घर भएका कारण महानगरपालिकामा तथ्य सङ्कलन र विश्लेषण गर्न जटिल भएको बताइएको छ।
सर्वेक्षकले गुनासोकर्ताको घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको थियो कि थिएन भन्ने विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। यदि बस्न नमिल्ने पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाइसकेकोलाई वडा गुनासो सुनुवाइ समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।रासस
