काठमाडौँ, २८ चैत । संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा शिक्षकहरूलाई गणकका रूपमा नखटाउन सुझाव दिएको छ । स्थानीयबारे जानकारी राख्ने शिक्षकबाट स्थलगत सर्वेक्षणमा लापरबाही हुने गरेको जिकिर समितिका सांसदहरूको छ ।
हरेक दस वर्षमा हुने जनगणनामा शिक्षकलाई खटाइँदै आएको छ ।
त्यसको सट्टा कक्षा १२ उत्तीर्ण, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यतामा अंक जोडिने गरी स्वयंसेवक गणकका रूपमाखटाउन उनीहरूले सुझाएका छन् ।
योजना आयोगमातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिँदै बुधबार सांसदले उक्त सुझाव दिएका हुन् । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले २०७८ असारमा हुने राष्ट्रिय जनगणनालाई लिएर सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।
यसअघि तथ्यांक ऐन, २०१५ अनुसार जनगणना भएको थियो । उक्त ऐन केन्द्रीकृत संरचनाअनुकूल रहेकाले त्यसलाई विस्थापन गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा निर्माण गरिएको अर्यालले जनाए ।
‘भर्खरै तथ्यांक प्रणाली रणनीति पारित भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसैअनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदा निर्माण गरी परामर्शका निम्ति कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रविधि प्रयोग गरी राष्ट्रिय जनगणना गरिनेछ ।’ जनगणनामा सात हजार ट्याब प्रयोग गरिनेछ साथै ऐनमा ई–सेन्स लिने अवधारणा रहेको र यो विधि सरकारी कर्मचारी परिवार लक्षित हुनेसमेत अर्यालले जनाए ।
दुई वर्षपछि हुने जनगणना कार्य संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा हुने उनले बताए । त्यस निम्ति ६० वटा प्रश्नावली निर्माण गरिएको छ । उक्त जनगणनामा ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक संकलनमा ५० हजार जनशक्ति खटाइनेछ । यसअघि एक साताभित्र जनगणना सम्पन्न गरिएको थियो भने आउँदो जनगणना ११ दिनमा सम्पन्न हुनेछ ।
