वंशज नागरिकताबारे गृहको परिपत्रमाथि सांसदको प्रश्न

काठमाडौं, २७ चैत्र । गृह मन्त्रालयले यही चैत १९ गते वंशज नागरिकताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्रप्रति सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेको नागरिकताको विषयमा गृहले गरेको परिपत्रबारे संघीय संसदको राज्य सुव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरुले गृहको उक्त कदमप्रति चासो देखाएका हुन् ।
बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले गृहले गरेको उक्त परिपत्रबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०५ मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि मुद्दामा सदनले छलफल गर्न नसक्ने प्रावधान रहेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बैठकमा बताए ।
“त्यसैले आजको यो बैठकमा नागरिकताको विषयमा बोल्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुने हो म सभापतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,” सचिव राईले भने ।
गृहले चैत १९ गते, “संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्थाअनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया अपनाएर वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने,” व्यवहोरा उल्लेख गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले लामो समयसम्म संसदले नागरिकता ऐन पारित नगरेकाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगराउन उक्त परिपत्र गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री थापाले समितिले समयमा नै नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले पारित गरेको भए मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्ने अवस्था नआउनेसमेत बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिका सांसदहरु डिला संग्रौला, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल र प्रेम सुवाललगायतले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमै सरकारले निर्णय गर्नु गलत भएको जिकिर गरेका छन् ।
सांसदहरुले नागरिकता ऐन पारित हुन नपर्खिएर गृहले हतारमा परिपत्र जारी गर्नुपर्ने कारणबारे पनि प्रश्न राखेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी उक्त रिटको छलफलका लागि सर्वोच्चले रिट दायरकर्ता र गृहमन्त्रालयलाई आउने वैशाख ३ गते बोलाएको गृह सचिव राईले बताए ।