जनकपुरधाम, २० चैत । बारा र पर्सामा भीषण हुरीले घरबारविहीन पीडितका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल २ हजार अस्थायी आवास बनाइदिने भएको छ। राहत तथा उद्धार उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले २ हजार टेन्ट बनाउने निर्णय गरेको छ।
तीन राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनवटा हेल्प डेस्क राखिने समिति संयोजक ज्ञानेन्द्र यादवले बताए। उनी प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुन्। हेल्प डेस्कको नेतृत्व कानुन राज्यमन्त्री सरोज राय यादव, अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले गर्नेछन्।
बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि पनि समावेश हुनेछन्। ‘हेल्प डेस्कले हुरीप्रभावित क्षेत्रमा कहाँ राहत पुग्यो, कहाँ बाँकी छ र कुन ठाउँको अवस्था कस्तो छ भनी अनुगमन गर्नेछ’, कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘त्यसकै आधारमा राहत र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनेछौं।’
पीडितको दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि तीन कोठाको ‘प्रि–फेब्रिकेटेड घर’ निर्माण गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। ‘वर्षायाम सुरु हुनुअगावै सबै घर निर्माण गरी पुनर्वास गराउनेछौं’, उनले भने। एउटा घर बनाउन ५ लाख खर्च हुने समितिको अनुमान छ।
हुरीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयलाई प्राथमिकताका साथ यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने योजना छ। तत्काल सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरी अस्थायी टहराभित्र विशेष सेल्टर निर्माण गरिनेछ। बालबालिकालाई प्राकृतिक विपद्को त्रासदी बिर्साएर पुनः सामान्य जीवनमा ल्याउन मनोरञ्जन र खेलकुदको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री राहत कोषमा संकलित रकमलाई प्रत्येक दिन सार्वजनिक गरी सहयोगीलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिने निर्णय पनि भएको छ। प्रदेश सरकार वा अन्य कहींकतैबाट भइरहेको सहयोग वा काममा गुनासो भए हेल्प डेस्कका नेतृत्वकर्ता र समितिका एक सदस्यको फोन नम्बर सार्वजनिक गरिने भएको छ।
निजीस्तरमा व्यापक रूपमा राहत संकलनको काम भइरहँदा यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर संकलित सहयोग रकम कोषमा पठाउन पनि मन्त्री यादवले आह्वान गरेका छन्। अन्य सहयोग भए उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गरी वितरण गर्न उनले अपिल गरेका छन्। हुरीबाट प्रारम्भिक क्षतिको विवरण बुधबारसम्म आउने उनले सुनाए।अन्नपूर्णपोस्टबाट साभार
