गंगा बराल , काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाका आधारमा २२ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिन योग्य छन् ।
निजामती कर्मचारीको विवरण राख्दै आएको निजमाती किताबखानाका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीका अनुसार २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी यो मापदण्डभित्र पर्छन् । उनले कर्मचारी थपिने र अवकाश हुने प्रक्रिया दिनैपिच्छे भइरहेकाले कर्मचारीको पछिल्लो तथ्यांक कति हो भन्ने भन्न नसकिने जनाए । किताबखानाको तथ्यांकमा ८६ हजार पाँच सय कर्मचारी रहेको देखिन्छ ।
सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको फारम ४५ दिनभित्र भर्न आग्रह गरेको छ । उनीहरुले फाल्गुण १३ गतेसम्म आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निलम्वनमा रहेका नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन बिदामा रहेका, नेपाल सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरुले प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएका कर्मचारीले आवेदन दिन पाउने छैनन् । कर्मचारीले झुठो विवरण पेश गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएको प्रमाणित भएमा निजले स्वेच्छिक अवकाशबापत पाएको सेवा सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ ।
सरकारले संघीय निजमाती सेवा ऐन र प्रदेश निजामति सेवा ऐन ल्याएको छैन । यी दुबै ऐन नल्याइकन नै स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन माग्नु अव्यवहारिक भएको कर्मचारी संघ संगठनको तर्क छ । उनीहरुले तत्काल ऐन जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ऐन आएपछि ऐनमा आएका व्यवस्था हेरेपछिमात्र कर्मचारीले निर्णय गर्ने अवसर भने पाएका छैनन् । निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका –संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम कार्यरत कर्मचारीको लागि यो सेवा उपलव्ध हुने छ ।
२०४९ कात्र्तिक २१ भन्दा अघि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने छन् । यसरी पाउने पेन्सन र अन्य सुविधामा एकमुष्ठ एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने छ । यसरी सेवा अवधि थप हुँदा सोही अनुसार तलब वृद्धि पनि थप हुने छ । काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयले आफ्ना कार्यालयका कर्मचारीले भरेको फारम निवेदन दिने म्याद सकिएको सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाइमा र विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउनुपर्ने छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालयले निवेदन दिने म्याद सकिएको सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ र त्यसको सात दिनपछि सो कार्यालयले मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाइमा र विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउनुपर्ने छ । मन्त्रालयमा पठाइएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक महिनाभित्र आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने छ । निवेदन दिएपछि फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ । अवकाश लिने अन्तिम दिनसम्म बढुवा वा स्तरवृद्धि भए सोही अनुसारको सुविधा उपलव्ध हुने छ ।
अवकाशको फारम भर्दा नाम, जन्म मिति, कर्मचारी संकेत नम्बर, हाल कार्यरत कार्यालयको नाम, कर्मचारीको सम्वन्धित मन्त्रालय, पद÷सेवा÷ समूह, श्रेणी ÷तह, सुरु नियुक्ति मिति, मोवाइल नम्बर, सम्पर्क ठेगाना भर्नुपर्ने छ । कार्यालयका विभागीय प्रमुखले निवेदनमा हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप लगाउनुपर्ने छ । निवेदकको दाँया बाँया औंठाछाप पनि हानिने छ ।
कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले आफूहरुको सल्लाहमा नै सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले यो व्यवस्था ठिकै भएपनि सरकारलाई एकैचोटी ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताए । ‘अब सरकारी जागीर खान्न भन्ने र यो मापदण्डभित्र परेका कर्मचारीको लागि त राम्रो अवसर हो तर नयाँ कर्मचारी कसरी पूरा गर्ने र उनीहरुको नयाँ भएकाले उनीहरुको सिपलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ ’ पोखरेलले भने ‘ पुराना कर्मचारीको अनुभव र नयाँ कर्मचारीको नयाँ र विकसित ज्ञानको एकै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ पोखरेलले कर्मचारीले पेन्सनबापत लिएको पैसालाई नेपालमै उत्पादनमूलक काममा लगाउन सरकारले प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का पूर्व सचिव दुर्गाप्रसाद फुयाल सरकारको यो अभियानलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै ढंगले हेर्छन । ‘ ५८ वर्षको सेवा अवधि भएकालाई बढाएर ६० बनाएको भए एकातिर अनुभवप्राप्त कर्मचारीबाट देशले थप दुई वर्ष बढी फाइदा लिन सक्थ्यो भने अर्कातिर पुराना र सेवाप्रति निस्क्रिय भएकालाई सम्मानपूर्वक बिदा लिने अवसर हो यो ’ फुयालले भने ‘ निवेदन फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि धेरै कर्मचारी साथीहरु अहिले अवकाश लिने कि नलिने भन्ने अन्यौलमा छन् ।’ फूयालले अवकाश दिँदा र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणले झन् बढी खर्चिलो हुने बताए ।
