काठमाडौं, ५ चैत । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आमाको नाममा नागरिकता जारी गर्न अब बाबुको पहिचान अनिवार्य खुलाउन नपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् ।
तर, बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा भने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको निर्णय संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भए नागरिकता बनाउन जाँदा महिलाले बाबुको पहिचान हुन नसकेकोमात्र व्यहोरा जानकारी गराए पुग्छ ।
उपनाम पनि राख्न पाइने
बैठकमा नागरिकतामा उपनाम पनि राख्न पाइने विषयमासमेत सहमति भएको छ ।
नागरिकता विधेयकको दफा ५ मा नागरिकता लिँदा आफ्नो समुदायको थर वा उपनाम राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता लिने कुनैपनि समुदायको व्यक्तिले चाहेमा सम्बन्धित समुदायभित्रको थर वा कुनै उपनाम राखी तोकिएबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनसक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
बाबु–आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन आनाकानी गरेको पाइएकाले यस्तो व्यवस्था सुरु गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनु बाबु–आमाको दायित्व भएकाले यदि त्यसका लागि आनाकानी गरेको फेलापरे कारबाही गरिने समितिमा सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकता माग्न कुनै नागरिक सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष पुगेको अवस्थामा इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत राखिने भएको छ ।
पछिल्लो समय आमाको नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध नगराएको भन्दै विवाद भएको सन्दर्भमा समितिले यस्तो व्यवस्था ऐनमा राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकले निश्चित अवधिमा सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत राख्ने सहमति गरेको छ ।
