काठमाडौं, ५ चैत्र । नेपालका पर्वतारोहीलाई ‘फेक रेस्क्यु’ भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले आरोप लगाउँदै पर्वतारोहीलाई बिमा गर्न नै रोक्ने चेतावनी दिएको प्रसंग अहिले कहाँ पुग्यो ? सरकारी निकायहरु दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई आलटाल गर्नेतर्फ लागेको पाइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयकै सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले तयार पारेको सो सम्बन्धी रिपोर्ट अहिले विभिन्न निकायमा पठाइएको र ती निकायले नै आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।
उनका अनुसार सो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय, प्रहरीलगायतका निकायमा पनि दिइएको छ । उनीहरुले पनि आफ्नै हिसाबले थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने उनले बताए ।
तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सो प्रकरणमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा उनीमाथि गलत कार्यमा संलग्नहरुबाट ठूलो दबाब झेल्नुपरेको स्रोतले बताएको छ । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि सो प्रकरण त्यसै सेलाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
फेक रेस्क्युको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरुले गएको फागुन ३ गतेसम्ममा त्यस खालको गतिविधि नरोकेमा आफूहरुले बिमा नै नगराउने चेतावनी दिएका थिए ।
सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारी तहमा बनाइएको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म त्यत्तिकै ढाकछोप गरिँदै आएकोले फेरिपनि त्यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावना नकार्न नसकिने सम्बद्ध अधिकारीरुको तर्क रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरुलाई भने गएको सेप्टेम्बरदेखि त्यस्तो गतिविधि नभएको सरकारी निकायबाट जानकारी गराएर थामथुम पार्न खोजिएको छ ।
यस सम्बन्धमा बाह्रखरीले यसअघि पनि जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयले पर्यटन विभागलाई र पर्यटन विभागले मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छाउने गर्दै आएका थिए ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायलाई केहीदिन अघि जिज्ञासा राख्दा यसबारेमा विभागलाई नै बढी जानकारी रहेको बताएका थिए भने पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग त्यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारेमा मन्त्रालयले नै काम गरिरहेको भएकोले आफूलाई त्यसबारेमा जानकारी नभएको जनाएका थिए । उनले गएको सेप्टेम्बर महिना यता त्यस्तो फेक रेस्क्यु नभएको र विभागसँग सबै रेकर्ड रहेको समेत जनाएका थिए ।
बिमा कम्पनीहरुले पहिला भएको भनिएको त्यस्ता गतिविधिमा कारबाही गर्नुपर्यो भनेको र मन्त्रालयले नै त्यसबारेमा हेरिरहेको उनको भनाइ थियो । पछिल्ला समयमा त्यस्ता गतिविधि नभएको बताउँदै महानिर्देशक घिमिरेले बिमा कम्पनीहरुले पहिलाका घटनालाई लिएर त्यसरी आवाज उठाएको जनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सम्बन्धी कम्पनीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आसपासमा पदयात्रामा गएका विदेशीलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने कार्यमा भइरहेको ठगीका विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगरे आफूले रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामार्फत् बारम्बार त्यस खालको चेतावनी दिनुका साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि चेतावनी दिएका थिए ।
गतवर्ष नेपाल सरकार र आयरल्याण्डस्थित मेडिकल सम्बन्धी सहयोग गर्ने कम्पनी ट्राभलर एसिस्टले गरेको अनुसन्धानका क्रममा केही ट्रेक अपरेटर, गाइड, हेलिकोप्टर कम्पनी तथा चिकित्सक तथा अस्पतालसम्मको मिलेमतोमा उपचारका अन्य विकल्प हुँदाहुँदै पनि सामान्य बिरामीलाई उद्धार गराएर दशौं लाख अमेरिकी डलर बिमा कम्पनीसँग दाबी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
पदयात्री चिसोका कारण सामान्य बिरामी भएपनि उनीहरुलाई राम्रो सुविधा हुने शहरमा लैजाने, गाइडहरुले नियोजित रुपमा खानामा बेकिङ सोडा प्रयोग गरेको र त्यसले गर्दा बान्ता, झाडापखाला लगायतका समस्यासमेत पर्यटकमा देखिने र उनीहरुलाई हेलिकोप्टरमार्फत अन्यत्र लैजाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
यसरी बिरामीको उद्धार गर्दा ४० हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने गरेको तर त्यसको खर्च पदयात्री कति छन् त्यसमा निर्भर हुने गरेको जनाइएको थियो । त्यसपछि सो सम्बन्धी बिल बिमा कम्पनीमा पठाउने गरिएको थियो । ट्राभलर एसिस्टका प्रबन्ध निर्देशक जोनाथन बानक्रोफ्टले केही अघि न्यूयोर्क टाइम्ससँगको कुराकानीमा प्रश्न गरेका थिए,“किन सरकारले अझै ठगी र कर छली गर्ने १७ वटा नेपाली कम्पनीविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको छैन ?”
बिमा कम्पनीहरुले फागुन ३ गतेदेखि बिमा इश्यु गर्ने कार्य नै रोक्ने भनेकोमा पछि विभागले कुरा मिलाएको थियो । ती निकायका प्रतिनिधिसँग एक चरणको बैठक भएपछि कुरा मिलेको बताइएको छ ।
नेपालका धेरैजसो ट्रेकिङ अपरेटरहरुले भने ग्राहकको सुरक्षालाई नै मुख्य चासोको रुपमा लिएको र उनीहरुले पदयात्रीलाई हाइ अल्टिच्युड हुन सक्ने कुराको पनि ख्याल गर्ने गरेको समेत बिमा कम्पनीले जनाएको छ । धेरैजसो पर्यटकहरुले बिमा बापत केही सय डलरको बिमा गराएका हुन्छन् । तर, सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको पर्यटन उद्योगका अधिकारीहरु र माउन्टेन गाइडहरुले ट्रेकिङ अपरेटरहरुसँग कमिसन लिने गरेका छन् । अनुभवहीन मानिसलाई खटाएर सामान्य बिरामीलाई पनि काठमाडौं लैजान उनीहरुले दबाब दिने गरेको आरोप त्यतिबेला लागेको थियो ।
अन्य विकल्प जस्तो औषधी लिने, नजिकको क्लिनिकमा लैजाने वा केही तल्लो भूभागमा लैजाने बारेमा वास्ता नगर्ने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारमा आरोप लाग्दै आएको छ ।
यसैगरी काठमाडौंमा रहेका अस्पतालहरुले पनि अनावश्यक परीक्षण गर्ने गरेको, पर्यटकमा देखिएको समस्याको लक्षणलाई बढाइचढाइ गरेको र पदयात्रीको पासपोर्ट लिएर उनीहरुलाई छोडेर जानपनि नदिने गरेकोसमेत यसअघि देखि नै आरोप लाग्दै आएको छ ।
ट्राभलर एसिस्टले गएको वर्ष गरेको छानबिनका क्रममा चार वटा अस्पताल र १३ वटा हेलिकोप्टर चार्टर तथा उद्धार कम्पनीले घोटाला गरेको पाइएको जनाइएको थियो । केही दर्जन ट्रेकिङ कम्पनी पनि यस्तो घोटालामा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यो जटिल समस्या रहेको र यसलाई कम आँक्न नहुने बताउँदै ट्राभलर एसिस्टका सहयोग सम्बन्धी प्रमुख डानी कैनीले नेपालको हेलिकोप्टर उद्धार कम्पनीमा भ्रष्टाचार र घोटालालाई व्यापार गर्ने तरिकाकै रुपमा स्थापित भएको आरोप लगाएका थिए । बिमा कम्पनीहरुले यस खालको जालसाँझीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रारम्भमा संघर्ष गरेको भएपनि यस खालका गतिविधि सन् २०१० को शुरुदेखि नै भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालबाट बिमा दाबी गर्ने क्रम नाटकीय ढंगले बढेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
यो अवस्थाले गर्दा बिमा कम्पनीहरुले आन्तरिक रुपमा कतिपय नेपाली हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पताललाई कालो सूचीमा राखेको र ट्रेकरहरुलाई एडभाइजरी नै जारी गरेर चेतावनी समेत दिएको बुझिएको छ । ट्राभलर एसिस्टका अनुसार सन् २०१८को जनवरी देखि अगष्ट सम्ममा १६०० वटा घटनामा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको र ती मध्ये ३५ प्रतिशतचाहिँ जालसाँझीपूर्ण भएको अनुमान गरिएको छ । बिमाका कारण ४ मिलियन सम्बद्ध विमान कम्पनीलाई घाटा भएको जनाइएको छ ।
नयाँ अनुगमन हुँदै
सो सम्बन्धमा गएको सेप्टेम्बर महिनादेखि नेपाल सरकारले नयाँ अनुगमन कार्यक्रम ल्याएको छ । जस अन्तर्गत सम्बद्ध कम्पनीले पर्यटन विभागमा आफु वास्तविक कम्पनी भएको पुष्टि गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । फेक रेस्क्युको विषयमा पर्यटन मन्त्रालय मात्रै नभइ स्वास्थ्य, गृह र अर्थ मन्त्रालयपनि जोडिने अवस्था रहेको छ ।
यस सम्बन्धी विवरण पर्यटन मन्त्रालयले ती मन्त्रालयमा समेत पठाएकोमा गृह मन्त्रालयले भने पर्यटन मन्त्रालयलाई नै सो सम्बन्धी कारवाही गर्न भनेको बताइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने,‘‘फेक रेस्क्युको मामिलामा खासमा केही पनि भइरहेको छैन । यसलाई ढाकछोप गरेर सल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’’
