Online Bichar
सोमबार, मंसिर १९, २०७९
Monday, December 5, 2022

राजेश बर्मा

काठमाडौं, ४ चैत । नेपालको कृषि प्रणालीले विस्तारै फड्को मार्दै छ। परम्परागत शैलीबाट गरिने कृषि प्रणाली विस्तारै आधुनिक र व्यावसायिक हुने क्रम सुरु भएको छ। किसान आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणतर्फ हौसिनुमा बिमाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। ६ वर्षयता यो क्षेत्र संगठित रूपमा अघि बढेको भान भएको छ। यसको श्रेय कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा सुविधालाई पनि जान्छ।

२०६९ अघिसम्म किसानले बैंकबाट चर्को व्याज दरमा ऋण लिएर गर्ने खेतीपाती र पशुपंक्षीपालन त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो। बाढीपहिरो, डुबान, किरा र रोगब्याधी, असिना, हिउँतुसारो, भूकम्प, हुरी बतास, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र महामारी आइपर्दा किसान लगानी डुबेर सडकमा आउन बाध्य भएका थिए। कतिपय किसान मर्नु न बाँच्ने दोसाँधमा थिए। कृषि क्षेत्रमा धेरै जोखिम रहेकाले यसलाई सुरक्षण दिनुपर्ने महसुस गर्दै सरकारले कृषि बिमा योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको हो।

कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि लागू गरेको कृषि बिमा सेवा किसानका लागि पीडामा थोरै भए पनि मलम लगाउन सहयोगी बनेको छ। बिमा समितिले २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सुरुवाती समयमा बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। किसानलाई बिमा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउने उद्देश्यले २०७१/७२ देखि अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी प्रिमियममा लाग्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो। यो नीतिअनुसार कुल प्रिमियम रकममध्ये २५ प्रतिशतबराबर शुल्क किसानले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। यसले किसानलाई बिमाप्रति जागृत बनाएको हो।

अहिले किसान ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि आधुनिक र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालनमा सक्रिय छन्। बिमाको इतिहास छोटो, प्रचारप्रसारको अभाव र राज्यको प्रभावकारी नियमन नहुँदा ग्रामीण भेगसम्मै यो सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसके पनि जेजति आकारमा फैलिएको छ त्यसबाट किसान जोखिम मोल्न तयार छन्।

‘बिमा सुविधा नहुँदा किसान निकै पीडित थिए’, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि थोर बहुत किसानलाई राहतको अनुभूति गराएको छ। तर यतिमै सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। बिमा सुविधा ग्रामीण भेगको साना किसानसम्म सहज पुग्नुपर्छ। किसानले अझै भुक्तानीका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। बिमा एजेन्टको असहयोगी भावनाले अहिले चाहेअनुसार यो सुविधा किसानमुखि हुन सकेको छैन।’

बिमाको इतिहास छोटो, प्रचारप्रसारको अभाव र राज्यको प्रभावकारी नियमन नहुँदा ग्रामीण भेगसम्मै यो सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसके पनि जेजति आकारमा फैलिएको छ त्यसबाट किसान जोखिम मोल्न तयार छन्।

बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन किसानको वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. प्रदिपचन्द्र भट्टराईका अनुसार किसानले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था सहज बनाइनुपर्ने, वडा कार्यालयमा बिमा कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, बिमाबारे सबै कृषकलाई सचेत गराइनुपर्ने र बाली बिमा उत्पादनमा दिइनुपर्ने माग अधिकांश किसानबाट आइरहेको जानकारी दिए।

बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाकाअनुसार बिमा सेवा सुरु भएको छोटो समय भए पनि नेपालमा कृषि र पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रम किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ। उनकाअनुसार भारतमा कृषि बिमाको इतिहास ७० वर्षको भए पनि जम्मा २५ प्रतिशत किसान यो सेवाको पहुँचमा छन्। ‘नेपालमा त भर्खंरै आएको छ, लोकप्रिय हुँदै छ, किसानले यसको फाइदा बुझ्दै छन्’, सापकोटाले भने, ‘अहिले संघीयता मोडेलमा बिमाको अवस्था कस्तो हुने भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ। तर त्यसो होइन, संघीय प्रणालीमा पनि बिमामा सरकारले दिने अनुदान पूर्ववत् रूपमै कायम रहन्छ।’

उनकाअनुसार तुलनात्मक रूपमा पशुपंक्षीसम्बन्धी बिमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको छ। अहिले हुने कृषिका सबै क्षेत्रमध्ये करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा पशुपंक्षी क्षेत्रले ओगटेको छ। बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय भएकै कारण पछिल्लो समय बिमा समितिले तरकारी बालीपछि घाँसेबालीको बिमालेख कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

किसानलाई नै लक्ष्य गरी बिमा समितिले हालै बेसार, अदुवासहित ४९ प्रकारका तरकारीमा उत्पादनको आधारमा बिमा सुविधा थपेको छ। यसअघि तरकारीमा लागतको आधारमा मात्रै बिमा सुविधा थियो।

सहप्रवक्ता भट्टराईका अनुसार ग्रामीण इलाका, पहाडी र हिमाली क्षेत्रको तुलनामा कृषि र पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रम ठूला सहरी क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी देखिएको छ। भगौलिक विकटता र संगठित रूपमा खेतीपाती र पशुपंक्षीपालन नभएका क्षेत्रमा बिमा कम्पनी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन अझै केही समय लाग्ने उनको कथन छ। ‘पशुपंक्षीको बिमा शुल्क महँगो पर्ने हुनाले यो क्षेत्रको बिमा गर्दा एजेन्टलाई बढी कमिसन आउने र खेतीपातीमा तुलनात्मक रूपमा कमिसन पनि कम आउने भएकाले बिमा कम्पनीका एजेन्टले त्यति मिहिनेत गरेको देखिँदैन। तर विस्तारै यसमा सुधार ल्याउदै छौं’, डा.भट्टराईले भने।

उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी पशुपंक्षी, त्यसपछि माछा र तेस्रोमा तरकारीबालीको बिमा हुने गरेको छ। यसपछि मात्रै खेतीपातीसम्बन्धी बिमा हुने गरेको छ। मन्त्रालयकाअनुसार चालु वर्षमा पशुपन्छीतर्फ ४० करोड र कृषितर्फ दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कृषि र पशुपंक्षीमा बिमा सुविधा

बिमा समितिका उपनिर्देशक सापकोटाकाअनुसार बिमा समितिले हालसम्म लागतमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित बेसार खेती, उत्पादनमा आधारित अदुवा खेती, सामूहिक चैतेधान बाली, धानबाली, अलैंची खेती, उखु, धानबाली, कुखुरापालन, तरकारी खेती, आलु खेती, फलफूल खेती, पशुधन (गाई, बहर, भैंसी, राँगा, घोडा, गधा, खच्चड, चौरीगाई, याक, नाक, भेडा, बाख्रा, बोका, च्याङ्ग्रा र बंगुर) बिमालेख, कफी खेती, केराखेती, अन्न बाली बीउ उत्पादन, अस्ट्रिच, च्याउ खेती, मौरीपालन, घाँस र माछापालनको बिमालेख तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ‘यस्ता क्षेत्रमा किसानले सहजै रूपमा बिमा गराउन सक्छन्’, सापकोटाले भने।

यसरी गरौं बिमा

कृषि बिमा गर्न सरकारबाट करिब २० वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। यसमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कम्पनीका अभिकर्ता वा सिधैं कम्पनीको कार्यालयमा गएर कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी व्यवसाय र लागत खर्च उल्लेख गरी फाराम भरेर बुझाउनुपर्छ।

यी फारामको आधारमा कम्पनीले पठाउने प्राविधिक टोलीले आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन्छ। सोही प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीको अभिकर्ताले कृषि र पशुपंक्षीसम्बन्धी बिमा गरिदिने व्यवस्था छ।

बिमाको तथ्यांक

बिमा समितिकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पाँच अर्ब ९५ करोड ५८ लाख ६० हजार आठ सय २५ रुपैयाँ बराबरको बाली तथा पशु बिमा भएको छ। उक्त अवधिमा बिमा शुल्क भने २७ करोड ६० लाख सात सय ४६ रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो अवधिमा बिमालेखको संख्या ३५ हजार पाँच सय ५५ पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार २०७४/७५ को असार मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी गरी कुल १३ अर्ब २१ करोड १७ लाख रुपैयाँको बिमा भएको थियो। उक्त अवधिमा ५७ करोड २७ लाख बिमा शुल्क संकलन गरिएको थियो।

क्षेत्रगत हिसाबले कृषितर्फ (तरकारी, च्याउ, मौरी, माछा, चैतेधान, अलैंची, च्याउ, केरा, उखु र अन्य) दुई अर्ब चार करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा भएको थियो। सरकारले पाँच करोड २१ लाख बिमा शुल्क संकलन गरेको थियो।

यस्तै पशुपन्छीतर्फ (पशु, ब्रोइलर पन्छी, प्यारेन्ट लेयर्स र अष्ट्रिज) कुल ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिमा भएको थियो। ५२ करोड रुपैयाँ सरकारले बिमा शुल्कबापत संकलन गरेको थियो।

किसानलाई पनि बिमा

बिमा समितिले कृषि बिमा गर्ने किसानको पनि अनिवार्य रूपमा दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा किसानले हुने जोखिमका दर न्यूनीकरण गर्न यो सुविधा ल्याइएको बिमा समितिले जनाएको छ। किसानका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा सुविधा ल्याइएको हो ।
अन्नपूर्णपोस्ट

तपाईको प्रतिक्रिया