झापा, २१ असार २०८३ । गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सफाई पाउनु पर्ने संचालकले माग गरेका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा आफूहरुलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै टी इस्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरीले सरकारले त्यस प्रकरणलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन् । सरकारलाई छानबिनका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाई छ ।
उद्योगी र समाजसेवीका रुपमा रहेका छत्रबहादुर गिरीलाई गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणकै कारण यतिबेला हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । राज्यसंग राइट टु प्रोपर्टी रहेको हुनाले राज्यलाई आवश्यक परेको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ । आफूहरुको कम्पनीको नाममा रहेको चिया बगानको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएको खण्डमा राज्यलाई दिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए । ‘ राज्यसंग जफत गर्ने अधिकार रहन्छ ’ उनले भने ,‘क्षतिपूर्ति दिएको खण्डमा चिया बगानको जग्गा सुम्पिन तयार छौं ।’ गिरीका अनुसार हदबन्दी छुटका बेला जग्गा फिर्ता गर्नु पर्छ भनेको भए करोडौंको लगानी हुने थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा कोशी प्रदेशभित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। गिरीबन्ँधु टी इस्टेट प्रकरणको मुद्धा अख्तियारमा चलिरहेको छ।
