काठमाडौं, १२ कार्तिक २०८३ । सरकारले पीएचपीमा देखिएको सुरक्षा कमजोरी समाधान गरेर ९३० वटा सरकारी वेबसाइट खुलाएको दाबी गरे पनि अधिकांश सरकारी वेबसाइट अझै सर्वसाधारणको पहुँचमा आएका छैनन् । स्थानीय तहका अधिकांश वेबसाइट अझै अफलाइन देखिन्छ । यसले सरकारी प्रणालीको सुरक्षा अद्यावधिक गर्ने काम अघि बढे पनि सबै वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आइनसकेको देखाउँछ । बाह्रखरीले सरकारका १५ सयबढी डट जिओभी डट एनपी साइट जाँच गर्दा एक हजार बढी अफलाइन देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले सुरक्षा अद्यावधिक र परीक्षणपछि अधिकांश सरकारी वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताएको छ । तर, अझै धेरै सरकारी वेबसाइट अझै पहुँचबाहिर देखिए प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । मन्त्रालय र प्रमुख सरकारी निकायका वेबसाइट सञ्चालनमा आए पनि स्थानीय तहका धेरै वेबसाइट अझै खुलेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका प्रमुख सुवास ढकालका अनुसार एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन केन्द्र (आइडीएमसी) मातहत रहेका ९३० वटा वेबसाइट खुलाइएको छ । तर सबै सरकारी वेबसाइट एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन नहुने भएकाले पुनः सञ्चालनको अवस्था पनि फरक–फरक रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै सर्भर वा सेवा प्रदायकमार्फत वेबसाइट सञ्चालन गर्ने भएकाले ती वेबसाइटको अवस्थाबारे केन्द्रलाई तत्काल जानकारी नहुन सक्ने उनले बताए ।
“साइट सबै अन छ, सार्वजनिक पहुँच मात्रै बन्द गरेको हो । अहिले आइडीएमसीमा होस्ट भएका वेबसाइट खुलाएका छौँ । यसमा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका छन्। कतिपयले आफैँ होस्ट गर्नुभएको छ,” ढकालले भने, “बन्द भएका साइट सुरक्षित रहेको प्रमाणपत्र जारी भएपछि हामी खोलिदिन्छौँ।”
सरकारी वेबसाइट अफलाइन हुनुको कारण पीएचपी नामक प्रोग्रामिङ भाषामा भेटिएका दुई गम्भीर सुरक्षा कमजोरी थिए । दुई साता बढी भइसक्दा पनि सरकारले वेबसाइटको समस्या समाधान नगरेका कारण अफलाइन छ ।
वेबसाइट र वेबमा आधारित सेवा सञ्चालन गर्न प्रयोग हुने पीएचपीमा कमजोरी भेटिएपछि सम्भावित साइबर आक्रमणबाट जोगाउन नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशका सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था र अन्य संस्थाले आफ्ना वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गरेका थिए । विश्वका धेरै साइट अस्थायी अफलाइन गरेको केही घण्टामा नै अपडेट पछि अनलाइन गरिएको थियो ।
बुधबार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले वेबसाइट अनलाइन गर्न एसएसएलरटीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई पत्राचार गर्दै वेबसाइटको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न भनेको थियो ।
पछिल्लो समय साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएकाले वेबसाइटमा हुने तथ्यांक आदानप्रदानलाई इन्क्रिप्ट गर्न टीएलएस १।२ वा टीएलएस १।३ प्रोटोकलसहितको वैध एसएसएलरटीएलएस प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न भनेको छ ।
वेबसाइटलाई सुरक्षित माध्यम एचटीटीपीएसबाट मात्रै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन र टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ प्रोटोकल मात्र प्रयोग गर्न केन्द्रले सूचना जारी गरेको थियो । पीचएपी जोखिम पश्चात अफलाइन गरिएका साइट पुनः सन्चालन अघि अडिट गर्न भनेको छ ।
पीएचपी डेभलपमेन्ट टिमले अक्टोबर २१ मा यी कमजोरी समाधान गर्ने सुरक्षा अद्यावधिक सार्वजनिक गरेको थियो । कमजोरीलाई सीभीई–२०२६–१०९६१८ र सीभीई–२०२६–१०९६१९ नाम दिइएको छ । दुवैलाई जोखिम मूल्याकंन प्रणालीमा १० मध्ये ९.२ अंक दिइएको थियो । यसले सामान्य प्रयोगकर्ताको लगइन वा पासवर्डबिना नै विशेष अनुरोधमार्फत जोखिमयुक्त सर्भरमा अनधिकृत निर्देशन चलाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो ।
पीएचपी आफैँमा वेबसाइट होइन । वेबसाइटमा समाचार, तस्बिर, प्रयोगकर्ताको विवरण र अन्य सामग्री देखाउन तथा ती सामग्री व्यवस्थापन गर्न प्रयोग हुने प्राविधिक भाषामध्ये यो एक हो । विश्वका ठूलो संख्यामा वेबसाइटले पीएचपी प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा देखिएको सुरक्षा कमजोरीले सरकारी निकायदेखि वित्तीय संस्था र सञ्चारमाध्यमसम्मलाई असर गर्न सक्ने जोखिम थियो ।
सरकारको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले अक्टोबर २२ मा सार्वजनिक गरेको सूचनामा पीएचपीका कमजोरी सार्वजनिक भएपछि सम्भावित क्षति रोक्न सरकारी प्रणाली तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
केन्द्रले अन्य प्राविधिक निकाय र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित आकस्मिक कार्यदल बनाएर प्रणाली अद्यावधिक गर्ने काम थालेको जनाएको थियो ।
अक्टोबर २६ मा अधिकांश सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा आएको सरकारले सूचना जारी गरेको थियो । तर, त्यसको दुई दिनपछि गरिएको जाँचमा समेत ठूलो संख्यामा वेबसाइट सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर देखिनुले पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अझै पूरा नभएको देखाउँछ ।
सरकारी वेबसाइट सञ्चालनको जिम्मेवारी सबै निकायमा एउटै प्रणालीमा केन्द्रित छैन । सरकारले आफ्ना मातहतका साइट आफैं होस्ट र साइटको ढाँचा एउटै हुनुपर्ने भनेपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले धेरै स्थानीय तहका साइट समस्यामा छन् ।
स्थानीय तहका वेबसाइटबाट सार्वजनिक सूचना, निर्णय, सूचना तथा आवेदनसम्बन्धी विवरण र अन्य सेवा उपलब्ध गराइने भएकाले ती वेबसाइट खुल्न नसक्दा नागरिकले आवश्यक जानकारी अनलाइनबाट पाउन सकेको छैनन् ।
