जनकपुरधाम, २६ असोज २०८३ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमले मधेसमा पनि ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। मधेस प्रदेशमा जलवायुजन्य प्रकोप खासगरी नदी तथा जल उत्पन्न विपद्ले ठूलो त्रासदी निम्त्याउन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
बर्सेनि नदी किनाराको कटान, डुबान र पटानका कारणले मधेसमा कृषि उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार र जनधनको हानिनोक्सानी हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ तापक्रमको अत्यधिक वृद्धिले गर्दा मधेसमा सुक्खा खडेरी, लामो समय पानी नपर्ने वा कम पानी पर्ने घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् जसको फलस्वरुप जमिनमुनिको पानीको सतह घट्ने, पानीको अभावका कारण कृषि, सिँचाइ तथा खानेपानीको समेत संकट पर्न थालेको छ।
सन् २०२५ मा लामो समयसम्म मधेसमा पानी नपरेपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। हिँउदमा अत्यधिक चिसो, लामो शीतलहर र गर्मी महिनामा चल्ने तातो हावाको लहरबाट मधेसको समग्र जनजीवन र कृषि तथा अन्य परिस्थितिकीय प्रणालीमै प्रभाव परिरहेको छ।
मधेसमा जलवायुजन्य जोखिमको एक प्रमुख कारकको रूपमा चुरे अतिक्रमण पनि हुन सक्ने मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत बेचनकुमार महतो बताउँछन्। ‘रसुवामा अचानक आएको ठूलो बाढीले केही घण्टामै विनाश गर्यो तर, चुरे क्षेत्रमा वन विनाश, ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन, सडक बस्ती विस्तार र नदी खोलाको प्राकृतिक प्रणालीमा हस्तक्षेपले मधेसको बाढी, कटान, भूक्षय र पानीको संकटलाई वर्षौंसम्म बढाउन सक्छ,’ महतो भन्छन्, ‘मधेसमा जलवायुजन्य जोखिममा नदी अधिकारलाई उल्लंघन गर्ने विषय पनि समेटिएर आउँछ।
मधेसका नदीहरू हिमाल, पहाडबाट सुरु भएर तल आउँछन्। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले तल्लो क्षेत्रमा कटान, पटान र डुवानको असर पर्न सक्छ। त्यसैले मधेसले केवल हामीलाई बाढीबाट जोगाउमात्र भन्ने होइन कि सम्पूर्ण नदी प्रणालीलाई माथिदेखि तलसम्म वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर भन्ने हुनुपर्छ।’
मधेस प्रदेशमा ४.३८ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ। प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको २४.७८ प्रतिशन वन क्षेत्रमध्ये ५ सय ३३ वटा सामुदायिक वनले २९ प्रतिशन, १७ वटा साझेदारी वनले १८ प्रतिशत, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण ३.७२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। चुरे शिवालिक पर्वत शृंखलाको २०६,३१५ हेक्टर भूभाग यस प्रदेशमा पर्दछ। प्रदेशमा नदी उकास जग्गा र पोखरीले ढाकेको क्षेत्र झन्डै ७.५ प्रतिशत छन्।
प्राकृतिक संवेदनशीलता र अदूरदर्शी मानवीय क्रियाकलापबाट चुरेमा भइरहेको विनाशले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढीबाट तराईको कृषि भूमिको व्यापक कटान र डुवान हुने गरेको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् पोर्टलअनुसार, सन् २०११ देखि २०२५ सम्म जलवायुजन्य विपद्बाट मधेसका १ हजार ३२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २ हजार १ सय ७० पशुपन्छीको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी १० हजार ८ सय ४९ वटा भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति भएको छ। त्यसैगरी ठूलो मात्रामा कृषि बालीनाली र उत्पादनमा हानी आएको छ। उक्त अवधिमा मधेसमा जलवायुजन्य विपद्कै कारणले करिब ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्यांक छ।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संकटासन्नता तथा जोखिम आकलन प्रतिवेदन २०७८ ले नेपालका सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशलाई जलवायुजन्य महामारी, आगलागी, बाढी, डढेलो, असिना पानीजस्ता प्रकोपको आधारमा पहिलो स्थानमा राखेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार, मधेस प्रदेशका जिल्लामध्ये महोत्तरी उच्च संकटासन्न, सिरहा र सर्लाही जिल्ला मध्यम संकटासन्न अवस्थामा छन् भने पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा र सप्तरी न्यून संकटासन्न अवस्थामा छन्। प्रतिवेदनअनुसार मधेसमा महामारी आगलागी, बाढी, वन डढेलो, असिनाजस्ता जोखिमले बढी असर पारेको छ। यस्ता जोखिम धेरै देखिने जिल्लामा महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही र सप्तरी मुख्य छन्।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थान गर्न नीति नै छैन
मधेस प्रदेशमा हालसम्म जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कुनै नीति, रणनीति वा योजनाको तर्जुमा भने हुन सकेको छैन्। ‘मधेस प्रदेश यस विषयमा गम्भीरनै छैन्। नत कुनै तयारी वा नीतिनै छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थोरबहुत एक/दुई लाइन यसको विषयमा उठान गरिए पनि यसका प्राविधिक पाटाहरूमा कामनै भएको छैन।
यसको व्यवस्थापनका लागि न त कुनै बजेट छुट्याइएको छ,’ मधेसको जलवायु परिवर्तनका विषयहरूमा अध्येता तथा सञ्चारकर्मी अनिल कर्ण भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरूले समेत जलवायुजन्य जोखिमको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवस्थापनसम्मका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ तर, बजेट तालिम, गोष्ठी र बेकामे क्षेत्रमै बजेट खर्चिन्छ। आवश्यकताको आधारमा योजना नै छनोट हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार जोखिम कुरेर बसेका छन्। तर, विपद् कसैलाई सोधेर आउँदैन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ।’
मधेस प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० बमोजिम प्रदेशस्तरको वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, नियम, मापदण्ड, योजना र कार्यक्रम तर्जुमासहित कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। जलवायु व्यवस्थापनका कार्यहरूको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको छ। तर, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यहरू अन्य मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूको पनि साझा दायित्वभित्र पर्दछन्। तर, मधेसमा यस दायित्वलाई पूरा गर्न मन्त्रालयहरूले खासै मतलब देखाएका छैनन्।अन्नपूर्णपोष्टबाट
