काठमाडौँ, १८ असोज २०८३ । विद्युतीय माध्यमको विस्तारसँगै अनलाइन ठगी र स्क्यामका घटना बढ्दै गएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । ठगी गर्नेहरूले कहिले प्रलोभन, कहिले डर र कहिले सहज सेवाको बहाना बनाएर सर्वसाधारणलाई आफ्नो जालमा पार्ने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ब्यूरोमा करिब पाँच हजार तीनसय निवेदन परेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अनलाइन फ्रड तथा स्क्यामसँग सम्बन्धित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“विद्युतीय माध्यमबाट हुने ठगी र स्क्याम बढेको देखिन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर हुने चरित्रहत्या, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा अन्य साइबर अपराधका घटना छन् ।”
अवस्थीका अनुसार स्क्याम र ठगीको प्रकृति भने फरक हुन्छ । स्क्याममा पीडितलाई निरन्तर लाभ हुने प्रलोभन देखाएर पटक–पटक रकम लगानी गर्न लगाइन्छ भने ठगीमा एकै पटक रकम वा पहुँच गुम्ने अवस्था हुनसक्छ । लगानी, रोजगारी, घरमै सामान ल्याइदिने, लाइसेन्स निकालिदिने तथा विभिन्न सेवा सहज बनाइदिने बहानामा ठगी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय ‘केवाइसी अपडेट’ का नाममा समेत ठगीको प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । खाता बन्द हुने डर देखाउने, नक्कली खाता बनाएर सूचना माग्ने तथा आफू प्रहरी भएको भन्दै इमेल पठाएर इन्टरनेटमा गैरकानुनी सामग्री हेरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको डर देखाउनेजस्ता उपाय समेत प्रयोग हुने गरेका छन् ।
उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्रहत्या, अपशब्द प्रयोग, गालीबेइज्जती, धर्म तथा जातसँग जोडिएका विवाद र नक्कली वा ह्याक गरिएका सामाजिक सञ्जालका खातासम्बन्धी उजुरी पनि ब्यूरोमा आउने गरेका छन् । यसबाहेक ह्याकिङ, रेन्समवेयरजस्ता प्राविधिक प्रकृतिका घटना पनि आउने गरेका छन् ।
अवस्थीले साइबर ठगीका धेरैजसो घटनामा प्रविधि नयाँ भए पनि ठगी गर्ने तरिका भने प्रलोभन, डर र लोभमै आधारित रहेको बताउनुभयो । “प्रविधि परिवर्तन भइरहन्छ, तर ठगी गर्ने तरिका धेरैजसो उस्तै हुन्छन्” उहाँले भन्नुभयो ।
ठगीमा परे तत्काल खबर गरौं
साइबर ठगीमा परिसकेपछि पीडितले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्ने अवस्थीले बताउनुभयो । सकेसम्म रकम स्थानान्तरण हुन नदिन खाता वा कारोबार रोक्का गर्न तत्काल अनुरोध गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक रूपमा कारोबार रोक्न सक्ने र प्रहरीको पत्रका आधारमा रकम रहेको खातालाई थप प्रक्रियाका लागि रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसपछि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
“ब्यूरोमै आउनुपर्छ भन्ने छैन, नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर पनि निवेदन दिन सकिन्छ” उहाँले भन्नुभयो । तर रकम विभिन्न बैंक तथा खातामा पटक–पटक स्थानान्तरण भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धान जटिल हुने उहाँको भनाइ छ । संगठित रूपमा काम गर्ने ठगी समूहले रकमलाई विभिन्न खातामा टुक्र्याएर पठाउने भएकाले रकमको अन्तिम गन्तव्य पत्ता लगाउन समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विद्युतीय भुक्तानीमा ठगीको शङ्का लागेमा तत्काल सम्बन्धित बैंक वा सेवा प्रदायकलाई जानकारी दिइ सेवा रोक्न र आवश्यक परे उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ ।
पहिले सचेतना
अवस्थीले साइबर अपराधबाट जोगिन सर्वसाधारण आफैँ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्मार्टफोन र विभिन्न एप्लिकेसनको प्रयोग बढेसँगै त्यसका फाइदा र जोखिम दुवै बुझेर प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नचिनेको व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्पर्क नगर्ने, अपरिचित व्यक्तिबाट आएको शङ्कास्पद लिङ्कमा क्लिक नगर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित व्यक्तिलाई साथी नबनाउने र कुनै पनि सूचना वा प्रस्तावमा तत्काल विश्वास नगरी त्यसको सत्यापन गर्ने बानी बसाल्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । “कुरा सुन्नेबित्तिकै विश्वास गरिहाल्ने होइन, एक पटक भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
कानुनमा वर्गीकरण र सुधार आवश्यक
साइबर अपराधको प्रकृति परिवर्तन हुँदै गए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले अहिलेका सबै प्रकारका साइबर अपराधलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको अवस्थीको भनाइ छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँच, सूचना प्रणालीमा क्षति, विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन र गोपनीयता भङ्ग लगायतका कसुरको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सामाजिक सञ्जालबाट हुने विभिन्न प्रकृतिका अपराधलाई एउटै ढाँचामा राख्दा कानुनी व्यवस्थामा जटिलता आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार वर्गीकरण गरेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
“क्याटेगोराइजेसनदेखि लिएर यसको अध्ययन गरेर कानुन पनि बनाउनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “सजाय मात्रै गरेर हुँदैन, अपराध के हो भन्ने कुरा पनि आम जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।”
‘एन्टी–स्क्याम सेन्टर’ को तयारी
अनलाइन ठगी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय हुनेगरी ‘एन्टी–स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस्तो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि ठगी भएको सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी रकम तत्काल रोक्का गर्ने प्रयास गर्न सकिनेछ । सुरुमा फोनमार्फत सूचना लिने र आगामी दिनमा सूचना प्रविधि प्रणाली तथा एप्लिकेसनसँग जोडेर काम गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित केन्द्र साइबर ब्यूरोअन्तर्गत रहने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । केन्द्र स्थापना भएमा साइबर ठगीपछि रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण हुनुअघि नै रोक्ने प्रयास सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साइबर ब्यूरोले अनलाइन वित्तीय ठगीका लागि छुट्टै निवेदन फारामको व्यवस्था गरेको छ भने साइबर घटनाका लागि कार्यालयका आधिकारिक सम्पर्क माध्यमसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
अवस्थीका अनुसार साइबर ठगी पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न कठिन भए पनि प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, नागरिकको सचेतना, प्रभावकारी अनुसन्धान र समयअनुकूल कानुनी सुधारमार्फत यसको जोखिम घटाउन सकिन्छ ।गोरखापत्र अनलाइनबाट
