काठमाडौं, १७ असोज २०८३ । शाखा अधिकृत हाल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई छैटौँ तह मानिन्छ । तर, सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको तह निर्धारणमा ‘छैटौँ तह’ राजपत्र अनंकितमा झारेको छ ।
सरकारको श्रेणी निर्धारणले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा अधिकृत छैटौँ र सहायक पाँचौँलाई समेटिएको छ ।
यसअघि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ मात्र समेटिएको थियो । एकैपटक अधिकृत छैटौँलाई राजपत्र अनंकित झारेर निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएपछि ऐन लागू भएसँगै शाखा अधिकृतहरू स्वतः एक तह वृद्धि हुने छ ।
“यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत देहायको श्रेणीमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी देहायको श्रेणी र तहमा कायम भएको मानिनेछ,” विधेयकमा भनिएको छ, “राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल कर्मचारी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत सातौँ तहमा ।”
त्यसबाहेक मुख्य सचिव र मुख्य रजिस्ट्रार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौँ तहमा कायम हुनेछ । त्यसरी नै सचिव वा सोसरहका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तेह्रौँ तहमा हुनेछन्, प्रस्तावित विधेयक यथावत् पारित भएमा ।
सहसचिव एघारौँ तहमा पर्नेछन् भने उपसचिव नवौँ तहको श्रेणीमा पर्ने छन् ।
निजामती ऐनकै समकक्षीता हुने गरी संस्थान ऐन, आयोग, समितिसहितमा कर्मचारीहरू नियुक्त हुन्छन् । निजामती विधेयकले छैटौँ तहमा रहेका शाखा अधिकृतलाई सातौँ तहको अधिकृत कायम गर्ने प्रबन्ध गरे पनि अन्य ऐनबाट नियुक्तहरूको तह भने सोही ऐनमार्फत छैटौँ कायम छ ।
यसले समान तहका पदलाई फरक–फरक श्रेणीमा देखाउँदा विभेद आउने चिन्ता अन्य समूहमा कार्यरतहरूको छ ।
नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल निजामती सेवाकै समकक्षीतामा लोकसेवाको मापदण्डका आधार बन्ने र त्यसकै आधारमा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा तह निर्धारण बताउँछन् ।
उनी लोकसेवा आयोगको मापदण्डमा बसेर सञ्चालक समितिले तह निर्धारण गरेपछि विनियमावली संशोधन हुने र तह निर्धारण हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
“संस्थानमा अधिकृत छैटौँ तहमा जान शाखा अधिकृत सरहको ९स्नातक० योग्यता भएपछि मात्र प्रवेश हुन्छ । तलब भत्ता, सुविधा पनि शाखा अधिकृत सरह नै तोकिएको हुन्छ,” दाहालले भने, “त्यसैले निजामतीमा शाखा अधिकृत सातौँ तह भएपछि स्वाभाविक रूपमा संस्थानसहित अन्य समान तहको पनि श्रेणी निर्धारण सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।”
उनले त्यसको निर्णय सञ्चालक समितिमार्फत हुने र विनियमावली सच्याएपछि लागु हुने उनले बताए । यदि सञ्चालक समितिबाट समयमा निर्णय भएन र व्यवस्था मिलेन भने कर्मचारीहरूले स्वतः सुविधा र सन्तुलनका प्रश्न राख्दै आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले निजामती कर्मचारीसँगै नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थानमा समानस्तरको मापदण्डमा पदपूर्तिकिसहितको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ ।
“निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिकै लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ,” संविधानको धारा २४३(२) मा भनिएको छ ।
राजपत्र अनंकित तेस्रो तह खारेजीको डिलमा
विधेयक पारित भएसँगै राजपत्र अनंकित तेस्रो तहका कर्मचारीहरुको निवृत्ति वा राजीनामाबाट खाली भएँगै खारेजीमा जानेछ । लामो समयदेखि मुखिया, बहीदार जस्ता राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी खारेजीको बहस चलिरहेको थियो ।
उक्त पदका निम्ति लोक सेवाले परीक्षा लिन छाडेको थियो । बहाल रहेकाहरू रहँदासम्म मात्र यो तह कायम रहने भएको छ । “सहायक तेस्रो तहमा कुनै निजामती कर्मचारीको पदाधिकार नरहेमा सो तहको पद स्वतः खारेज हुनेछ,” विधेयकमा भनिएको छ ।
शाखा अधिकृत सातौँ तहमा गएसँगै नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारीहरू स्वतः छैटौँ तहमा जानेछन् । चौथो तहमा रहेका खरिदार वा सोसरहका पदमा बहाल रहेकाहरू पनि स्वतः पाँचौँ तहमा जानेछन् । खरिदार वा सोसरहका पदलाई हाल चौथो तहमा राखिएको छ ।
त्यसबाहेक हाल श्रेणीविहीनहरू पनि विधेयकले कानुनी रूप लिएसँगै खरिदार सरह मानिने छन् । हाल श्रेणीविहीनका लागि छुट्टै तह निर्धारण गरी तलबभत्तामा माथि भए पनि खरिदारभन्दा तल मानिन्छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनङ्कित पाँचौं श्रेणीको सहायक पहिलो तहमा कायम भएको मानिनेछ ।”बाह्रखरीबाट
