Online Bichar
सोमबार, मंसिर १९, २०७९
Monday, December 5, 2022

विराटनगर,२९ फागुन । विराटनगर महानगरपालिकाको ‘बी’ प्लटमा बुधबारबाट नागरिकता नपाएका युवाहरुले तत्काल वंशजको आधारमा नागकिता पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनशन थालेका छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान भएकै कारण उमेर पुगेर पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै विराटनगरमा रिले अनशन सुरु गरेका हुन् ।
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका धेरै सन्तान नागरिकताविहीन बन्नु परेको र राज्य यस विषयमा संवेदनशील नभएको भन्दै युवाहरुले तीनदिने अनशन थालेका छन्।नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विराटनगर-६ का इशान खान, मोहम्मद तौसिफ, विराटनगर-९ का इम्तियाज अन्सारी, विराटनगर-१५ का आकाशकुमार हुलुवाई र गुड्डु सिंह अनशनमा बसेका छन्।

समितिका संयोजक खानले शुक्रबारसम्ममा पनि आफूहरुको मागको कुनै सुनुवाई नभए आमरण अनशनसहितको थप संघर्ष थाल्ने बताए। उनका अनुसार मोरङमा एक हजारभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।’नागरिकताका लागि विभिन्न निकायहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्दा आश्वासन मात्रै पाइयो,’ खानले भने, ‘जन्मसिद्धका आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता पाएका अभिभावकका धेरै सन्तान उमेर पुगेर पनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन बन्नु परेको छ।’

‘२०७२ सालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै अड्चन छैन,’ उनले भने, ‘तर ऐन नबनेको भन्दै नागरिकता दिइएको छैन।’ उनले मुलुकको मुल कानुनलाई ऐन नबनेको भनेर बन्धक बनाउन नपाइने जिकिर गरे। संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने प्राब्धान रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संविधानका धाराहरुमा कानुनअनुसार शब्दावलीमा कुनै बाधा अवरोध पनि पुर्‍याइएको छैन।’

खानले नागरिकताकै कारण उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट बन्चित भई धेरै युवाको भविष्य नै अन्धकारमा परिरहेको गुनासो गरे। विभिन्न समयमा उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनका लागि आदेश दिइसक्दा पनि नागरिकलाई आफ्नौ नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित गराउने काम भइरहेको संघर्ष समितिका सचिव मोहम्मद तौसिफले बताए। उनले नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम युवाहरुलाई नागरिकता दिइनुपर्ने बताए। संविधान कार्यान्वयन र अदालतको आदेशको पालना गर्नु राज्यको दायित्व हुने उनको तर्क छ।

नागरिकताका लागि आन्दोलन गर्नु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै अध्यक्ष खानले नागरिकताविहीन युवा युवतीको समस्याको सम्बोधन तत्काल गर्न माग गरे। चरणवद्ध आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभए पनि रिले अनशन थालिएको र यसले पनि कुनै उपलब्धी हाँसिल नभए आमरण अनशन गर्दै अन्तराष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघ र मानव अधिकार आयोग समक्ष पुग्न आफूहरु बाध्य हुने उनले बताए।

नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले आमाको नामबाट नागरिकता र जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनु पर्ने, महिला र पुरुषबीचको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने, सर्वोच्च र उच्च अदालतको परमादेशको पालना हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।

दोहोरो नागरिकता लिएकालाई उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन गरेर कारवाही गरिनुपर्ने, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुपर्ने, बुवा वेपत्ता वा मृत्यु भएमा एकल महिलाका सन्तानलाई आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने लगायतका मागलाई पनि आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाइएको जानकारी खानले दिए।

२०४६ साल अघि जन्मिएका जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानले भने अहिले वंशजको नागरिकता पाउन नसकेका हुन्।

जन्मका आधारमा एक पटक मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने र अन्य व्यवस्था कानुन बनाएर मात्रै दिनु भन्ने फैसला २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पनि छ। त्यही फैसलाका आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७० चैत २० गते जन्मका सन्तानलाई अहिले नागरिकता नदिनु भन्दै परिपत्र गरेको थियो।

मोरङको कटहरी गाउँपालिका-४ की ममता हरिजनले पनि नागरिकता पाउन नसकेको बताइन। ‘घरमा बुवा आमा सबैको नागरिकता छ, उनले भनिन्, ‘मैले भने पाउन नसक्दा लामो समयदेखि पढाईबाट बञ्चित हुनुका साथै लोकसेवा आयोगकको तयारी गर्न पाइरहेकी छैन।’

विराटनगर महानगरपालिका-६ का २१ वर्षीय शशिकुमार सिंहले पनि नागरिकता नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नपाएको दुखेसो गरे। ‘बुवाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिनु भएको छ। आमाको वंशको नागरिकता छ,’ उनले भने,’नागरिकताका लागि पटक÷पटक धाउँदा पनि मैले चैं पाउन सकिन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा जाँदा दिन नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरिएको छ।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले गृहको त्यतिबेलाको परिपत्रका कारण अहिलेसम्म जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नसकिएको बताए। नागरिकका विधेयक २०७५ संसदमा पेश भइसकेका कारण पारित भएर आएपछि नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्याको हल हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

ऐन नबनेसम्म नागरिकता सम्बन्धी जटिलताको समाधान हुन गाह्रो पर्ने प्रजिअ केसीले बताए। उनले बावुले नागरिकता प्राप्त गर्नुपूर्व जन्मिएको सन्तानको हकमा नागरिकता ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको बताए।
अन्नपूर्णपोस्ट

तपाईको प्रतिक्रिया