काठमाडौं, ६ असोज २०८३ । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी पुनर्स्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।
समितिका अनुसार, पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल तीन हजार २७९ रोपनी दुई पैसा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७ कित्ता, नुवाकोटमा ९४ कित्ता र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६६५ रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना एक पैसा दुई दाम र धादिङमा २२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका समेत छन् । ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको साविक बस्तीनजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेको स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तहबाट सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।
उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनसँग तुलना गरी सम्भावित जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको थियो । पुनर्स्थापनालाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्र लगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनर्स्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरेर गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनर्स्थापनाको लागि जग्गा पहिचान तथा खोजी गरी सिफारिस गर्ने र जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो ।
