काठमाडौं, ३ असोज २०८३ । सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता दिने कानुन बनाउन लागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् ।
संविधानको भावना अनुरुप निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने असमर्थ पक्षको दायरा फराकिलो बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरेकी छन् ।
न्यायिक निकायमा मात्रै सीमित कानुनी सहायतालाई विस्तार गर्न, फौजदारी न्यायप्रणालीमा अदालती कारबाहीको क्रममा मात्र नभई गिरफ्तार हुँदाकै अवस्थादेखि कानुनी सहायता प्रदान गर्नु विधेयकको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका र आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिका हकमा पक्राउ परेदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
“असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह पाउने, लिखतको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग लिन पाउने, देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, निरूपण तथा कार्यान्वयनको अवस्थामा र फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ,” विधेयकमा भनिएको छ ।
निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश कानुनी सहायता समिति र जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनात्मक प्रस्ताव गरिएको हो ।
निःशुल्क कानुनी सहायतालाई सहज र प्रभाकारी रूपमा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्ले मार्गदर्शन गर्ने भनिएको छ । परिषद्को अध्यक्ष कानुनमन्त्री रहने उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदाका क्रममा अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रहने गरी राय माग गरिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश विवादमा पर्ने निष्कर्षसहित सरकारको प्रस्ताव फुलकोर्ट बैठकबाट अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सरकारले परिषद्को अध्यक्ष कानुनमन्त्री रहने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
परिषद् सदस्यमा महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ९कानुन०, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनसहित सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसको सदस्य सचिवमा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।
निःशुल्क कानुनी सहायता लिन चाहनेले स्थानीय तहमार्फत वा सोझै जिल्ला समितिको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निःशुल्क कानुनी सहायता माग्न र सेवा प्रदायक खोज्न सकिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने भनिएको छ ।
प्रणालीमार्फत कानुनी सहायता आवश्यक भएका व्यक्तिले सेवा माग गर्न सक्ने, सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने र सेवासम्बन्धी विवरण तथा गुनासोसमेत व्यवस्थापन गर्न सकिने दफा ४२ मा उल्लेख छ ।
क–कसले पाउँछन् निःशुल्क कानुनी सहायता ?
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा क–कसलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइने छ भन्ने उल्लेख छ । आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक, घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका वा असहाय व्यक्तिलगायतलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिइने जनाइएको छ ।
कानुनी सहायता पाउनेहरू :
(क) सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्य, श्रमिक, किसान, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक,
(ख) आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक,
(ग) घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति,
(घ) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका वा असहाय व्यक्ति,
(ङ) सहिद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन र जेनजी आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्ति, लोकतन्त्रका योद्धा तथा विस्थापित नागरिक,
(च) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी कसुरबाट पीडित व्यक्ति,
(छ) फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिले पक्राउ पर्दाका बखत कानुन व्यावसायी राख्न असमर्थ रहेको भनी जानकारी गराएको व्यक्ति,
(ज) कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदी बन्दी,
(झ) निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको मुद्दाको पक्ष ।
झुट्टा विवरण दिएमा असुली
निःशुल्क कानुनी सहायता दुरुपयोगमा कडाइ पनि गरिएको छ । झुट्टा विवरण पेस गरी सहायता लिएको पुष्टि भएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट सहायता उपलब्ध गराउँदा लागेको खर्च असुल गरिने उल्लेख छ ।
“कसैले झुट्टा विवरण पेस गरी यस ऐनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा लागेको खर्च निजबाट जिल्ला समितिले सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेछ,” दफा ४० मा भनिएको छ ।
झुट्टा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही हुने रहेछ भने पनि कानुन बमोजिमको कारबाही र सजायसमेत हुनेछ उल्लेख छ ।
व्ययभार थपिने
कानुन बनेपछि राज्यलाई साढे ४ करोडभन्दा बढी व्ययभार थपिने देखिएको छ । विधेयकमा नै ४ करोड ८७ लाख १२ हजार ५४१ व्ययभार पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
“विधेयक अनुरुप कुल १३,६७,५८,३८२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिँदा हालको खर्चमा थप ४,८७,१२,५४१ व्ययभार बढ्ने देखिन्छ,” विधेयकमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी हाल जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारीको कार्यलय कतिपय जिल्लामा जिल्ला बार इकाई, जिल्ला अदालत तथा सरकारी वकिलको भवनमा रहेको जनाइएको छ । खर्चको विवरणमा तालिकमा देखाइएको छ ।
वैतनिक कानुन व्यवसायीले सम्बन्धित अदालतबाट आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेको हुँदा हाल कार्यालयको भाडा वा भवन भाडाको खर्च नजोडिएको विधेयमा उल्लेख छ ।
छुट्टै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने खर्चमा कार्यालयको भाडा समेत जोडिने उल्लेख छ ।बाह्रखरीबाट
