काठमाडौं, २७ फागुन । के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत १०० दिनको रोजगारी वा भत्ता पाउनका लागि निवेदन दिने बाटो खुलेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम सय दिनको रोजगारीका लागि आउँदो चैत महिना भित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको हो । देशभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी दिने या नभए बेरोजगार भत्ता कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसका लागि सरकारले आवेदन माग गरेको हो । ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको वडा कार्यालयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सुचिकृत हुन सकिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरोजगार भए चैत महिनाभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने उद्देश्यसहित सरकारले गएको फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा न्युनतम बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्टिएको छ ।
उनीहरु आफूसँग भएको सीप, योग्यता, क्षमता तथा आफू बेरोजगार भएको व्यहोरा खुलाई निवेदन दिन सक्नेछन् । यसरी निवेदन दिँदा निवेदकले काम गर्न चाहेको समय, क्षेत्र र ठाउँसमेत खुलाउनु पर्ने जनाइएको छ । निवेदनमा हालको रोजगारीको अवस्था र अनुभव भएमा सो समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारीका लागि निवेदन कहाँ दिने ?
सरकारले सात ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी आउँदो चैत१ गतेदेखि बेरोजगारको तथ्याङक संकलन गर्दैछ । बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारीका लागि आफ्नो स्थायी बसोबास रहेका वडा कार्यलयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सूचिकृत हुन निवेदन दिन सकिन्छ । निवेदकले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ । आउँदो चैत महिनाभरीमा सुचिकृत हुन सरकारले आह्वान गरेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउनेछन् ।
रोजगारी प्राप्त गर्न बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फाराम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ ।वडा कार्यालयले प्राप्त फाराम सङ्कलन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनेछ । निर्णय भएका बेरोजगार व्यक्तिको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्नेछन् । रोजगार आयोजनाले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गएिको छ । सेवा केन्द्रले माग भई आएका श्रमिकलाई लाभग्राही परिचयपत्रसहित काम गर्न खटाउनेछ । त्यसरी खटिगएका श्रमिकले केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नुपर्ने भने सम्बन्धित आयोजनाले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
केन्द्रमा खटिएको रोजगार संयोजकले उक्त स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सरकारले तोकेको न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्तिका रुपमा हेरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिले एक अर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।
न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइने निर्वाह भत्ता गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका बेरोजगार सदस्यको मञ्जुरीनामासहित सिफारिश भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइनेछ ।
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारले मात्र निर्वाह भत्ता पाउने छन् । परिवारका कुनै सदस्य स्वरोजगार एवं वैदेशिक रोजगारीमा नभए र सरकारी कोष (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोष), अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय एवं अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन तथा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा लिने व्यक्तिले पनि निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन् ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायतासम्बन्धी अन्य कोष र रोजगारदाताबाट नियमितरुपमा कुनै किसिमको सहायता प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत निर्वाह भत्ता पाइने छैन । निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न योग्य परिवारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक खातामा मात्र भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । एक परिवार एक जनाले मात्र भत्ता प्राप्त गर्ने छन् । सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिकरुपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र छ महीनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा अरु कोही पनि व्यक्ति रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो हरेक परिवारको एक जनाले स्वतः निर्वाह भत्ता प्रदान गरिनेछ ।
कार्यक्रमको राष्ट्रियस्तरमा समग्र संयोजन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गर्नेछ । नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तह यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायका रुपमा तोकिएको छ । कार्यक्रमलाई निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशक समिति रहनेछन् ।
सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगार नागरिकलाई निर्वाह भत्ता दिनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ ।रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके निवार्ह भत्ता बापत सरकारले एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर, निर्वाह भत्ता पाउन सजिलो छैन । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका बेरोजगार नागरिकले मात्र निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
