काठमाडौं, २७ साउन २०८३ । सर्वोच्च अदालतले सडक निर्माणका लागि नागरिकलाई मुआब्जा नदिई निजी जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । विकासको नाममा व्यक्तिको संविधानप्रदत्त मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।
ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडक खण्ड निर्माण गर्दा निजी जग्गा मिचिएको दाबीसहित ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङले दायर गरेको रिटमा यस्तो फैसला आएको हो ।
निवेदक तामाङले आफ्नो सहमति र मुआब्जाबिना नै सडक खन्दा खेतीयोग्य जमिन र थातबास नै उठ्ने अवस्था आएको जिकिर सर्वोच्च समक्ष गरेका थिए । सर्वोच्चबाट कानुनबमोजिम मुआब्जा उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ । २०८३ असार २९ मा जारी परमादेशको पूर्ण पाठ यतिबेला सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चले ‘‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरी वा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न नसकिने’’ भनेको छ । सर्वोच्चले निर्माण भइसकेका संरचना हटाउनेभन्दा जग्गाधनीलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी पुर्नवास र पुनर्स्थापना गरी सार्वजनिक हितमा ल्याउनु न्यायोचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय फुयाल र पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकारका नामा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
निर्देशनात्मक आदेश अनुसार सडक आयोजना वा अन्य कुनै विकास निर्माणको कार्यको अधिकार वा जिम्मेवारी कुन तहको सरकारअन्तर्गत कुन निकायको रहने हो भनेर यकिन हुने गरी वस्तुपरक मापदण्ड तोक्नुपर्ने छ ।
यस्तै, संविधानको अनुसूची–७ को क्रमसंख्या ६ मा ‘‘सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना’’ सम्बन्धी विषयलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको सन्दर्भमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारबाही सम्पन्न गर्न सक्ने तदनुरूपको प्रबन्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी तथा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जग्गाधनीलाई सुनुवाइको यथेष्ट मौका प्रदान गर्न समेत भनिएको छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने कार्यविधि र प्रक्रिया तोक्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
प्राप्त हुने जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य तथा जग्गा प्राप्तिको कारणले जग्गाधनीले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेका कारण व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीसमेतको मूल्याङ्कन गर्न आदेशमा भनिएको छ । ‘‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, निर्धारित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरको आयोजनाको हकमा उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, गराउने, मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको अन्य विकल्प पहिचान गरी छलफल गराई निर्णयमा पुग्ने र तत्सम्बन्धी विवाद शीघ्र निरूपण गर्ने उपयुक्त संरचना र कार्यविधिको व्यवस्था गरी त्यस्तो संरचनाबाट हुने विवादको निरूपणमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मिलाउनू,’’ निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ ।
पीडितलाई पूर्वावस्थामा पुर्याउने गरी उचित र पर्याप्त मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली निर्धारण गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
